जेनजी आन्दोलनकारीहरूको मागबमोजिम पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रमुख दलका नेताहरू पनि सहमत भए पनि भ्रष्टाचार आन्दोलनमा भएको दमनबिरुद्ध उच्चस्तरीय छानबिन गर्न नेताहरू असहमत भएपछि अन्तरिम सरकार निर्माण प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न भएको छ।
तीन प्रमुख दलका नेताहरू खासगरी शीतलनिवासमा नै उपस्थित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा फोनमा सम्पर्क गरिएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनमा भएको अत्याधिक बल प्रयोग र ३४ जनाको निधन भएको घटना र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न अस्वीकार गरेका छन्।
दलहरूले यी उच्चस्तरीय छानबिन आयोगका कारण जनतामा दलहरूबिरुद्ध आक्रोश निम्त्याउने भएकाले गठन गर्न अस्वीकार गरेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ।
दलहरूले यो विषय अस्वीकार गरेपछि वार्तास्थलबाट प्रस्तावित प्रधानमन्त्री कार्की जुरुक्क उठेर भनिन्- ‘हाथखुट्टा बाँधेर काम गर्न नपाउने जिम्मेवारी चाहिएन।’
राष्ट्रपति पौडेल संविधानकै मातहत रहेर समाधन खोज्न प्रयत्नशील रहेको भन्दै तीनै दलका प्रमुख नेताहरू र सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रिया र भावी कदमबारे बिहीबार दिनभरि र शुक्रबार बिहान चार बजेसम्म पनि छलफलमा बसेका थिए।
शुक्रबार दिउँसो सरकार गठन प्रक्रियाबारे थप छलफल गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन।
सम्बन्धित खबर
आइजिपी पदमुक्त प्रकरणमा सरकार र सत्तारूढ पार्टीको भनाइ बाझियो, पार्टीलाई थाहै छैन !
पदावधि बाँकी रहेका पदमुक्त आइजीपी कार्की कानुनी उपचार खोज्न छलफलमा
मनोज केसी बनाइए नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाले लिए नाम फिर्ता
चार घण्टा बसेको ‘फुलकोर्ट’का यस्ता छन् पाँच निर्णय
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
इनम सापकोटा बालेनकै विचौलिया हुन्, निर्वाचन क्षेत्रमा सर्भेमा खटिएका थिएः सूर्य थापा