नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तीन जना मन्त्री टुंगो लगाएकी छन्। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल बन्नेछन् ।

गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याल र ऊर्जामन्त्रीमा कुलमान घिसिङको नाम टुंगो लागिसकेको कार्की निकट स्रोतले जानकारी दियो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले उनीहरूसँग सुरूमा फोनमा कुराकानी गरेकी थिइन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर छलफल गरी टुंगो लगाइसकेको स्रोत बताउँछ।

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न लागेका खनाल पूर्वअर्थसचिव हुन्।

उनले केही समयअघि मात्र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिस आयोगको अध्यक्षका रूपमा केपी ओली सरकारलाई ४४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएका थिए।

अर्थतन्त्रको कमजोरी कहाँ छ, समस्या किन आयो, तत्काल के गर्नुपर्छ र दीर्घकालीन उपाय के हुन् भन्ने विषयमा उनले ठोस सुझाव दिएका थिए।

ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्न लागेका घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्।

आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमताका कारण नेपाललाई लोडसेडिङबाट मुक्त गराएको भनी आमजनतामा लोकप्रिय घिसिङलाई केही महिनाअघि केपी ओली सरकारले नै प्राधिकरणबाट हटाएको थियो। उनको ठाउँमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो।

त्यस्तै, अर्याल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि लोकप्रिय भएका हुन्।

उनले जनहितका विभिन्न मुद्दा उठाएर कानुनी लडाइँ लड्दै आएका छन्। उनी काठमाडौं महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार पनि हुन्।

सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्ति क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग वार्ता गर्नमा पनि उनी संलग्न थिए। शपथग्रहण समारोहमा पनि उनी सहभागी भएका थिए।

यसअघि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिसकेकी छन्। नेपालले प्रथम पटक महिला न्यायाधिवक्ता पाएको छ।

आइतबार बिहानदेखि नै कार्कीले मन्त्रीमण्डल गठनलाई तीव्रता दिँदै छलफल सुरू गरेकी हुन्। मन्त्रिमण्डल प्रधानमन्त्रीसहित ११ जना सम्मको मात्र बनाइने भएको छ। यसो हुँदा अहिले टुंगो लागेका मन्त्रीहरूमा भागमा अन्य मन्त्रालय पनि पर्न सक्नेछ।

जेन–जी आन्दोलनको दबाबमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएपछि कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी हुन्। उनी नेपालको इतिहासकै प्रथम महिला प्रधानमन्त्री हुन्।

कार्कीले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ भने फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा भइसकेको छ।