पाँच वर्षअघि जारी गरिएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्साको ‘ओर्जिनल स्केच’ गत भदौ २४ गते जेन जी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षित रहेको छ ।

नागरिकन्यूजमा प्रकाशित समाचार अनुसार  जेन जी आन्दोलनको क्रममा ‘ओर्जिनल’ चुच्चे नक्सा, जसलाई प्राविधिक कर्मचारीहरूले निकै ठूलो मेहेनत गरी स्केचबाट तयार गरेका थिए, त्यस नक्सामा क्षति भएको छैन । उक्त नक्सा अहिले पनि सुरक्षित रहेको छ ।

प्राविधिक कर्मचारीहरूले स्केल, प्रोजेक्सन सिस्टम र कोअर्डिनेट सिस्टम मिलाएर नयाँ नक्सा तयार गरेका हुन् । नयाँ नक्सामा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको नेपालको भूमि समेटिएको छ । स्रोतका अनुसार नयाँ नक्सा तयार गर्नु अघि प्राविधिक कर्मचारीहरू नेपाल भारत सीमा क्षेत्र छाङरुसम्म पुगेका थिए ।

एक प्राविधिक कर्मचारी भन्छन, ‘चुच्चे नक्सा सार्वजनिक भए लगत्तै नापी विभागले हजारौं संख्यामा चुच्चे नक्साका प्रति प्रिन्टर मेशीनाट छापेको थियो । छापिएका नक्साप्रति वटा ५० रुपैयाँको दरले विक्री गरिएको थियो । त्यतिबेला सबै सरकारी कार्यालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् विदेशस्थित नेपालका कुटनीतिक कार्यालयहरूमा पठाइएको थियो । त्यति बेला नै मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, लगायत सबै मन्त्रालय, आयोग तथा कार्यालयहरूमा पनि चुच्चे नक्सा पठाइएको थियो । धरैजसो कार्यालयहरुले भित्तामै चुच्चे नक्सा झुण्डाएका थिए । केही कार्यालयहरुले भित्तामा टाँसेका थिए । गत भदौ २४ गतेको आन्दोनलले भित्तामा टााँसिएका नक्सामा भने क्षति पुर्‍याएको छ ।’

२०७७ जेठ ५ गते तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुर समेटिएको नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाएको पाइएको छ । सन् २०२५ को जनवरीमै सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाएको दस्ताबेजहरूसँगै नक्सा पनि पठाएको पाइएको हो । नेपालको अद्यावधिक गरिएको नक्सा राखेर सरकारले सयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय (युएनएचसिआर) अन्तर्गतको ट्रिटी बडीलाई दस्ताबेज पठाएको हो ।

‘कमन कोर डकुमेन्ट अफ नेपाल’ नामक दस्ताबेजमा नक्सा पठाइएको छ । उक्त दस्ताबेज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारले २०७७ जेठ ७ गते कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्यिाधुरासहितको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसअघि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७६ कात्तिकमा लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिको निर्देशनपछि २०७७ जेठ ५ गते सरकारले नयाँ नक्सा पास गरी ७ गते सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नक्साअनुसार निसान छाप परिवर्तन गर्न संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गरिएको थियो । विधेयकमाथिको दफावार छलफलपछि २०७७ जेठ ३१ गते संसद्बाट नयाँ नक्सा अनुमोदन गरिएको थियो। उक्त नक्सा संसद्मा सर्वसम्मतबाट अनुमोदन भएको थियो। त्यतिबेला संसद्मा उपस्थित सबै दुई सय ५८ जना सांसदले संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मत दिएका थिए ।