काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पदबाट हटाइएका छन् ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको नियुक्त गरेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताए ।

शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा नियुक्त गर्ने र रिक्त रहेको प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताए ।

जेनजी आन्दोलनको अनुसन्धान गर्ने आयोगको अध्यक्षमा कार्की, सिआईबी प्रमुखमा केसी

सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भदौ २३ र २४ गतेको घटनासँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।

बैठकपछि मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सुनाउँदै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आयोगको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी रहेको बताए ।

अर्याललेआयोगको कार्यावधि तीन महिना रहेको बताए । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) को प्रमुखमा एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई सरुवा गरिएको पनि उनले बताए ।

१२० अर्ब खर्च कटौती, पुनर्निर्माण कोष र समिति गठन

सरकारले सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने र क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि एक कोष तथा समिति गठन गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी निर्णयहरू गरेको हो । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै यसबारे जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार सरकारले खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले ३ करोडभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनाहरूमा विनियोजन गरिएको रकम तत्कालका लागि रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ । साथै आयोजना बैंकमा प्रविष्टि नगरेका वा ‘अर्थ मन्त्रालयको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर आगामी बजेटमा पछि प्रविष्टि गरिनेछ’ भनिएका आयोजनाहरू र राजनीतिक दबाबमा राखिएका आयोजनाहरूका लागि छुट्याइएको रकम पनि रोक्का गरिएको छ ।

यसरी खर्च कटौती गर्दा करिब १२० अर्ब रुपैयाँ चालू खर्चसमेत बच्न सक्ने देखिएको छ । रोक्का राखिएको उक्त रकमबाट सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पहिला काम गरिसकेको तर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम भुक्तानी दिन पाउनेछन् ।

यसले निर्माण व्यवसायीको सम्मान हुने, अनावश्यक आयोजना कटौती हुने र बचेको रकम राष्ट्रिय महत्त्वका प्राथमिकताका ठुला आयोजनामा द्रुत गतिले काम अगाडि बढाउन खर्च गरिने निर्णय भएको गृहमन्त्री अर्यालले स्पष्ट पारे ।

गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा टेकेन्द्र कार्की नियुक्त

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (प्रमुख) मा टेकेन्द्र कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ । उनलाई  मन्त्रिपरिषदकाे बैठकले नियुक्त गरेकाे गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

विभागका प्रमुख हुतराज थापा भदौ २९ मा अवकाश भएपछि उक्त पद रिक्त थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको वहिर्गमन र नयाँ सरकार गठनमा भएको बिलम्बका कारण विभागको प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाई भएको हो ।

विभाग नेपाल सरकारको एकमात्र गुप्तचर निकाय हो । उक्त विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत छ । गुप्तचरी सूचनाको संकलन र विश्लेषणमा गम्भीर त्रुटी हुँदा भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले भयावह रुप लिएको चर्चा हुने गरेको छ ।

सरकारले नियुक्त गरेका प्रमुख कार्की अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकका रुपमा कार्यरत थिए । प्रहरी संरचनामा उक्त पद एआईजीस्तरको मानिन्छ ।

विभागको प्रमुखका निम्ति कार्कीसँगै अर्का अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान अधिकृत ओम जोशी प्रतिस्पर्धामा थिए । बढुवा वरियतामा कार्कीभन्दा जोशी अगाडि थिए । तर, उनी कार्यसम्पादनमा कमजोर र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकका नातेदार हुनुका कारण पछाडि परेको विभागका एक अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन् ।