नेकपा (एमाले)का निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी भागेको १४ दिनपछि कारागार फर्किएका छन् ।
जेन–जी आन्दोलनको मौका छोपेर २४ भदौमा सुन्धरास्थित केन्द्रीय कारागारबाट भागेका रायमाझी सोमबार साँझ फर्किएका हुन् । उनी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थिए ।
२०४७ तिर भुटानबाट भारतको बाटो हुँदै नेपाल आएका शरणार्थीहरूलाई झापा र मोरङको शिविरमा राखिएको थियो । करिब एक लाखको संख्यामा रहेका उनीहरूले स्वदेश फर्किने प्रयास असफल भएपछि २०६० सालतिर तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास रोजेका थिए । त्यसपछि धेरैजसो अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, यूकेलगायत देशमा पुनर्वास भइसकेका थिए । बाँकी रहेका शरणार्थी व्यवस्थापनका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार गरेर पैसा उठाउँदै नेपाली नागरिकलाई पनि शरणार्थीको सूचीमा राखेको थियो । पीडितहरूको उजुरीपछि यो प्रकरण बाहिरिएको थियो ।
यस प्रकरणमा नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव एकनारायण पाण्डे, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, हज कमिटीका पूर्वअध्यक्ष शमशेर मियाँ, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, छोरा सन्दीप रायमाझी, बिचौलियाहरू केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, रामशरण केसी, गोविन्द चौधरी, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी, सागर राई, टंककुमार गुरुङ र केशव तुलाधरसहित रायमाझी पनि पक्राउ परेका थिए ।
यस प्रकरणमा रायमाझी नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाउने बिचौलियाहरूको रणनीतिअनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजति राईसम्म योजना पुर्याउने र प्रक्रिया अगाडि बढाउने भूमिकामा रहेको आरोप छ । बिचौलियाहरूको बयानका आधारमा रायमाझी पक्राउ परेका थिए । पछि उनको ललितपुरको ग्वार्कोस्थित घरमा प्रहरीले छापा मार्ने क्रममा डायरी, चेकलगायत प्रमाणहरू भेटिएका थिए । तर, रायमाझीले अहिलेसम्म पनि उक्त मुद्दा आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आएका थिए । यो दाबीसहित उनी हिरासतबाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने मागसहित उच्च र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए । तर, दुवै अदालले उनको दाबी र मागलाई स्वीकार गरेको थिएन ।
दुई दर्जनभन्दा बढी प्रतिवादी रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा जारी थियो । तर, जेन–जीको आन्दोलनका कारण सरकार ढल्यो । सरकारी कार्यालयहरूमा आगजनी भयो । यही मौकामा ‘रविपथ’लाई अवलम्बन गर्दै रायमाझी पनि भागेका थिए ।
सम्बन्धित खबर
आइजिपी पदमुक्त प्रकरणमा सरकार र सत्तारूढ पार्टीको भनाइ बाझियो, पार्टीलाई थाहै छैन !
पदावधि बाँकी रहेका पदमुक्त आइजीपी कार्की कानुनी उपचार खोज्न छलफलमा
मनोज केसी बनाइए नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाले लिए नाम फिर्ता
चार घण्टा बसेको ‘फुलकोर्ट’का यस्ता छन् पाँच निर्णय
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
इनम सापकोटा बालेनकै विचौलिया हुन्, निर्वाचन क्षेत्रमा सर्भेमा खटिएका थिएः सूर्य थापा