काठमाडौं : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनबाट मात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएकी छन्। बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनमा अभिव्यक्त सबै काम अन्तरिम सरकारले गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेकी हुन्।

उनले जेनजीका केही अगुवाहरू लगायतले मागेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था र संविधान संशोधन लगायतको माग अहिले पूरा नहुने स्पष्ट उल्लेख गरेकी छन् । अब संविधान संशोधनको आवश्यक परे चुनावपछि मात्र नयाँ बन्ने संसद्ले गर्न सक्ने उनले स्पष्ट पारिन् ।

‘शासकीय प्रणालीको संशोधन विषय वर्ततमान सरकारको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर भएकाले ले संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधनको गर्न आह्वन गर्दछु’  उनले भनिन् । जेनजी युवाहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था नभए  अर्को आन्दोलन हुने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।

‘आन्दोलनमा क्रममा उठाइएका कतिपय विषयहरू सरकारको भन्दा बाहिर भएकाले निर्वाचनमा सहभागी भएर संवैधानिक तरिकाले संशोधन गर्न आह्वन गर्दछु,’ उनले भनिन्, ‘अन्तरिम सरकारले आन्दोलनमा अभिव्यक्त सबै काम गर्न सक्दैन। त्यसका बाबजुद हामीले अधिकतम प्रयास गर्छौं।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी युवाहरूको मुख्य माग भ्रष्टाचार र सुशासन रहेको बताउँदै सरकार त्यसप्रति जिम्मेवार भएर लाग्ने बताइन्।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका युवा तथा विद्यार्थीहरूको दोषीमाथि कारबाही गर्ने बताइन्। आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोड गर्नेहरूमाथि पनि कारबाही गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाइन्। उनले निजी सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी र तोडफोडको भर्त्सनासमेत गर्दै भनिन्, ‘यो सरकार दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँछ।’

त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी युवाहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आह्वान गरिन्। फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा उत्साहका साथ सहभागी हुन उनले आह्वान गरेकी हुन्।

‘भयरहित निर्वाचन सम्पन्न काम गराउन सरकारले काम सुरू गरिसकेको छ। युवाहरूलाई निर्वाचनमा सहभागिता गराउन सरकारले अध्यादेश पनि जारी गरिसकेको छ। आगामी निर्वाचनमा युवाहरूलाई उत्साहका साथ सहभागी हुन् आह्वान गर्दछु,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनमा सहभागी हुन राजनीतिक दलहरूलाई पनि आह्वान गरिन्।

उनले यसपटक निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि सहभागी गराउने तयारी गरिरहेको बताइन्।

त्यस्तै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि वर्तमान सरकार दृढ रहेको उनले बताइन्। सरकारका कुनै पनि निकायमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारजन्य वा झञ्झटपूर्ण कार्य भएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै तीनै तहका सम्बन्धित सरकारी निकायमा उजुरी दिन ‘हटलाइन’को प्रबन्ध गरिएको बताइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधान संशोधनसम्बन्धी मुद्दाको सम्बोधन जननिर्वाचित संसद्बाट गर्न आग्रह गर्दै जेनजी समूहको आन्दोलनको मर्म र भावनाबमोजिम सरकार सञ्चालन गरिरहेको सरकारलाई सहयोग गन सबैसँग आग्रह गरिन्। उनले चालु आर्थिक वर्षअन्तर्गतका स्रोत सुनिश्चित नभएका र टुक्रे आयोजनाका नाममा विनियोजित बजेट खारेज गरिएको जानकारी गराउँदै क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि ‘पुनःनिर्माण कोष’ स्थापना गरिएको बताइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले परिवर्तित स्थितिमा मनोबन गिराउने खालका काम नगर्न र रुपान्तरित भएर सेवाप्रवाह गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीसँग अपील गरिन्।