काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनमा संलग्न विभिन्न समूहरुले पुराना राजनीतिक दलका तेस्रो पुस्ताका नेताहरुलाई दलभित्र हस्तक्षेप गर्न र दलभित्र पनि रुपान्तरणका लागि भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन् ।

‘राजनैतिक दलका तेश्रो पुस्तालाई आह्वान गर्न चाहन्छौं, देशमा झल्किएको परिवर्तनको हुङ्कारलाई पार्टी भित्र पनि लैजानुस्’ उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘असल, इमानदार, नैतिकवान्, दयालु, पारदर्शी, जवाफदेही र जनताप्रति सहानुभूति भएका नेतृत्व, सबै राजनीतिक दलमा अपरिहार्य बनेको छ ।’

दल र निहित स्वार्थ समूहप्रति नभई जनताप्रति उत्तरदायी र इमान्दार नेतृत्व चाहिएको भन्दै उनीहरुले नेताहरुको परम्परागत परिभाषा फेर्नुपर्ने भन्दै तथ्यमा आधारित अनुसन्धान, ज्ञान र क्षमतालाई नेतृत्वको मूल मन्त्र मान्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

राजनीतिक विद्रोहबाट मात्रै मुलुकको संरचनागत संयन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको भ्रष्टाचार नरोकिने भन्दै उनीहरुले नागरिक समाज र जनतालाई राज्यसंयन्त्रको कामकारवाहीको सशक्त निगरानी गर्न आश्वान गरेका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र पूर्ण मानूपातिक समावेशीता र अर्थपूर्ण सहभागीताको अवधारणालाई आफूहरुले स्विकार गरेको भन्दै उनीहरुले आफूहरुले अहिलेको व्यवस्था भन्दापनि त्यसको नेतृत्वकर्तामा प्रश्न उठाएको स्पष्ट पारेका छन् । उनीहरुले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हाम्रो शंका राजनैतिक नेतृत्व, राजनैतिक इच्छाशक्ति, दलीय नैतिककता, कार्यप्रणाली र व्याप्त दलियाकरण र दलतन्त्रप्रति हो । यसर्थ, हामी वर्तमान राजनीतिकर्मीलाई खबरदारी पनि गर्न चाहन्छौं ।’

कतिपय नेताहरुले देश लुटेर भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति थुपारेको भन्दै उनीहरुले दलका तेस्रो पुस्तालाई नेतृत्वमाथि खबरदारी गर्न र लुटेको धन फिर्ताको पहल गर्न आह्वान गरेका छन् ।

उनीहरुले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, काठमावडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल लगायतलाई तत्काल पक्राउ गरी छानविन र जाँचबुझ अघि बढाउन माग गरेका छन् ।

‘यो आन्दोलनले सरकार, नेतृत्व र दलप्रति जनताको विश्वास गुमिसकेको ठूलो प्रमाण र चेतावनी दिएको छ’ उनीहरुले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यसका लागि राज्य र आन्दोलनरत पक्षबीच सम्झौता हुनु अत्यावश्यक छ । अन्तरिम सरकारको वैधानिकता स्वीकार्दै यसलाई दिशानिर्देश गर्ने, जवाफदेही बनाउने र भावी सरकारलाई समेत मार्गदर्शन गर्ने गरी सम्झौता अपरिहार्य छ ।’

विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा इण्डिजिनियस जेन–जी कलेक्टिभ, जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स र हाउ टु देश विकास लगायतका समूहहरु छन् । उनीहरुले ३९ वटा जिल्लाका प्रतिनिधि सहित १२ वटा समूहमा छलफल गरेर सम्झौताको अवधारणापत्र सहितको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका हुन् ।