नेपाली युवामाथि भारत र चीनको प्रभाव कमजोर बनाउन अमेरिकी सरकारले एकै वर्षमा झण्डै आधा अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको पाइएको छ ।
इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युटको रिपोर्टअनुसार सन् २०२१ जुलाईदेखि २०२२ जूनसम्मको अवधिमा मात्र यस्तो लगानी भएको हो । ‘युवा नेतृत्व’ कार्यक्रमको नाममा उक्त रकम खर्च गरिएको बताइएको छ । तर, सन् २०२३, २०२४ र २०२५ का लागि युवामा गरिएको राजनीतिक लगानीबारे जानकारी भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
भारत र चीनको प्रभाव घटाउन अमेरिकाले नेपाली युवालाई राजनीतिक मुद्दामा सक्रिय बनाउँदै साढे ३ लाख अमेरिकी डलर लगानी गरेको कुरा सन्डे गार्डियन अखबारले जनाएको छ । यो रकम पनि सन् २०२१ देखि २०२२ सम्मकै हो । आईआरआईका अनुसार उक्त रकम नेपालमा भारत र चीनविरुद्ध बोल्ने तालिम दिन खर्च गरिएको हो ।
१६ फेब्रुअरी २०२२ मा काठमाडौंस्थित सोलुसन कन्सल्टेन्ट्ससँग ९ हजार १ सय ३५ अमेरिकी डलरको सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार सामूहिक छलफलमार्फत राजनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । यसलाई ‘युवा नेतृत्व–पारदर्शी नीति’ नाम दिइएको थियो । सम्झौता यति कडा थियो कि त्यसमा चिनियाँ टेलिकम्युनिकेसन प्रविधि प्रयोग नगर्नुपर्ने र भारत तथा चीनबाट ल्याइएका नीतिहरूको विरोध गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
त्यसैगरी इजरायली कम्पनीले ३४ प्रतिशत नेपाली जेन–जी आन्दोलनलाई उक्साउने खालका फेक ‘अकाउन्ट’ भेटिएको दाबी गरेको तथ्य पनि सन्डे गार्डियनमा उल्लेख छ ।
सम्बन्धित खबर
ट्राफिकसँगकाे विवादपछि त्रिपुरेश्वरमा चालकले बसमा आगो लगाए
पत्रकारसँग रिसाए ओली: ‘नियममा बसेर प्रश्न गर्नुस्, बुम ल्याएर थुतुनो नघोच्नुस्’
द ग्रे जोनमा प्रकाशित समाचार फैलाएको उजुरी परेपछि राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल पक्राउ
अन्ततः ओलीका सामु नेताहरू निरीह, एमालेमा तत्काल नेतृत्व परिवर्तन स्थगित
अमेरिका जान लागेका प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता बालेनलाई रास्वपाले दियो यस्तो निर्देशन
संविधान कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, नेपाली जनताको दशकौँ लामो बलिदान, त्याग र सङ्घर्षको परिणाम होः प्रदेश प्रमुख भट्ट
यो पनि पढौँ
अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई थप कडाई, परिवार लैजान रोक !
सुजल डेरीद्वारा पोखराको लेकसाइडमा ‘लभबर्ड्स प्रिमियम आइसक्रिम’ को चौथो पार्लर सञ्चालन
ट्राफिकसँगकाे विवादपछि त्रिपुरेश्वरमा चालकले बसमा आगो लगाए
रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्न अनुमति दिने न्यायाधीश अवकासको चार दिनअघि बढुवा