काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा प्रकरणसम्बन्धी फाइल खोल्न उजुरी दिन आह्वान गरेका छन् । सोमबार (असोज २७) साँझ सिंहदरबार परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग उनले यस्तो आह्वान गरेका हुन् ।

नागरिकले उठाउँदै आएका प्रकरणका फाइल खुल्छन् त ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले मन्त्री आफैँले उजुरी हाल्दै हिँड्न नमिल्ने बताए । पीडितले उजुरी दिए प्रक्रिया अघि बढाइने उनले उल्लेख गरे । लिखित रूपमा उजुरी राज्यसंयन्त्रमा आए त्यसविरुद्ध प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।

भइरहेका कानुन कार्यान्वयन हुने र कसैले त्यसमा हस्तक्षेप नगर्ने उनले जिकिर गरे । कुनै पूर्वाग्रह राखेर नभई कानुन, प्रमण, उजुरी हेरेर राज्यसंयन्त्रले काम गर्ने उनले बताए ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको भनाइ–

पहिला–पहिला आदेशले हुन्थ्यो, अहिले कानुनले हुन्छ । जे छ, कानुनबमोजिम हुन्छ । भइरहेको कानुन कार्यान्वयन हुन्छ । हस्तक्षेप कतै पनि हुँदैन । कानुनले आफ्नो कोर्ष लिन्छ । बढो अर्ग्यानिक वेमा हुन्छ अब । कुनै पूर्वाग्रह राखेर पनि हुँदैन, प्रमाण हेरिन्छ, कानुन हेरिन्छ । उजुरी हेरिन्छ । हाम्रा संयन्त्रहरूले त्यही हेरेर काम गर्दछन् । जहाँ प्रमाण छ, जहाँ कानुनले ठाउँ दिन्छ, त्यहाँ रिजल्ट देख्नुहुन्छ । यो सुशासनको मान्यता नै त्यही हो । फेयनेस, कानुनी आधार, प्रमाण चाहिन्छ, राज्य संयन्त्र त्यसैगरी चल्नुपर्छ । कानुनको अघि सबै समान हुन् । गल्ती गरेको छ भने सबै सजायको भागीदार हुनुपर्छ । राम्रो काम गरेको छ भने पुरस्कृत हुनुपर्छ, मानप्रतिष्ठा बढाइदिनुपर्छ । नेतृत्वमा पुर्‍याइदिनुपर्छ राम्रो काम गर्नेलाई । इतिहासले सम्झिनुपर्छ । नराम्रो काम गर्नुभएको छ भने कानुनबमोजिम जानुपर्छ । गिरीबन्धुलगायतका प्रकरणमा उजुरी आउनुपर्छ । उजुरी अख्तियारमा पनि आउनुपर्‍यो । मान्छेहरू ठगिएका छन् भने प्रहरी प्रशासनमा ल्याइदिनुभयो भने, हाम्रो नोटिसमा लिखित रूपमा ल्याइदिनुभयो भने, मन्त्रीले उजुरी हाल्दै हिँड्दैन, यो अपेक्षा नगर्नुहोला । तर, पीडितले बैना दिनुभएको छ, बैना संकलन गरियो, त्यही बैना सायद रिसवतको रूपमा प्रयोग पनि भयो कि ? त्यही बैनाबापतको पैसा निर्णय गराउने कुरामा खर्च गरियो कि ? यो कुरा त जसले देखेको, भोगेको, पीडित भएको मान्छेले राज्यसंयन्त्रमा ल्याइदिनुपर्छ । न्युज एजेन्सी नेपाल