सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको भोलिपल्टै सरकारले राजदूतहरूलाई नेपाल बोलाएको छ ।
राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अङ्कुश लगाएको थियो । आइतबार मात्र सर्वोच्चका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तर, सरकारले पुन मन्त्रालयमै हाजिर हुने गरी फिर्ता हुन भनेको हो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले अप्ठेरोमा परेपछि सरकारले राजदूतहरूलाई काजमा स्वदेश बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
राजदूतलाई काज फिर्ता बोलाउने अनौठो निर्णय भएको छ । ती राजदूतले मन्त्रालयमा आएर गर्ने केही काम हुँदैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्णयबाट राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको हो । मन्त्रालयले सोमबार नै राजदूतहरूलाई पत्र पठाएको छ ।
‘महामहिमज्यूहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा रही कामकाज गर्नेगरी नेपाल बोलाउने मिति २०८२ कात्तिक १७ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको जानकारी गराइन्छ’, सहसचिव सुरेन्द्रप्रसाद यादवले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ ।
यसअघि सरकारले असोज ३० गते निर्णय गर्दै कात्तिक २० गतेभित्र स्वदेश आउन राजदूतहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले चीन, अमेरिका, बेलायत लगायत ११ देशका राजदूत फिर्ताको निर्णय असोज ३० मा भएको थियो । सरकारको निर्णयपछि अब राजदूतहरू स्वदेश फर्किनु पर्नेछ ।
फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित ( इजरायल), डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रुस), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), सनिल नेपाल (स्पेन), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) छन् । उनीहरूलाई कांग्रेस-एमाले सरकारको पालामा नियुक्त गरिएको थियो ।
सम्बन्धित खबर
आइजिपी पदमुक्त प्रकरणमा सरकार र सत्तारूढ पार्टीको भनाइ बाझियो, पार्टीलाई थाहै छैन !
पदावधि बाँकी रहेका पदमुक्त आइजीपी कार्की कानुनी उपचार खोज्न छलफलमा
मनोज केसी बनाइए नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाले लिए नाम फिर्ता
चार घण्टा बसेको ‘फुलकोर्ट’का यस्ता छन् पाँच निर्णय
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
इनम सापकोटा बालेनकै विचौलिया हुन्, निर्वाचन क्षेत्रमा सर्भेमा खटिएका थिएः सूर्य थापा