शुक्रबार सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल र डा. भुसाल र विष्टले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतासँगै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दुवै जनालाई बालुवाटारमा जुस खुवाउँदै ११ औं दिनको अनशन तोडाएकी छन् ।

“शान्ति, समृद्धि, सुशासन पहिला देश” भन्ने मागसहित अनसनरत डा निकोलस भुसाल र हरिश विष्ट एवं नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारबीचको सम्झौता

१.⁠ आन्दोलनका दोषीलाई कारबाही:

जेन्जी आन्दोलनका दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा पूर्व न्यायाधीश श्री गौरी वहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले बयान लिने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र उक्त आयोगको प्रतिवेदन
प्राप्त हुनासाथ १५ दिनभित्र सोही आयोगको सिफारिसबमोजिम सबै दोषीहरूमाथि कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।

२.⁠ ⁠आन्दोलनकारीहरूको रिहाइ तथा मुद्दा फिर्ता:

जेन्जी आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण थुनामा रहेका, अनुसन्धान वा अभियोजन भोगिरहेका व्यक्तिहरूको हकमा तत्काल छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएमा पछि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बमोजिम हुने गरी सो व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिने र हिरासतमुक्त गर्ने कार्य १ महिनाभित्र गरिनेछ।

३.⁠ भ्रष्टाचार निवारण र संस्थागत सुधारः

राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार एवं सार्वजनिक निकायमा व्याप्त दलीय भागबण्डा अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र कार्यादेश तयार गरी एक उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिनेछ। यस आयोगका मुख्य जिम्मेवारीहरू निम्न हुनेछन्:

(क) सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने।

(ख) दलीयकरण रोक्न नीतिगत सुधार गर्ने र नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरूले सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको पाइएमा तिनलाई खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने।

(ग) प्रशासनिक पुनर्संरचना र विद्युतीय सुशासनमार्फत सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन सिफारिस गर्ने।

४.⁠ ⁠वैदेशिक मताधिकार:

बेजिल्ला मतदान र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण तथा प्रक्रियागत व्यवस्था गरी आगामी निर्वाचनमा बेजिल्ला मतदान र विदेशबाट समेत मतदान गर्न मिल्ने प्रविधिको व्यवस्था गरिनेछ।

५.⁠ शासकीय स्वरूप र संवैधानिक परिवर्तन:

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, प्रदेश सरकारको स्वरूप लगायत अन्य संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयहरूको पहिचान, अध्ययन र विश्लेषण गरी अग्रगामी परिवर्तनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न स्वतन्त्र विज्ञ, जेन्जी र युवासहित सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहने गरी १ महिनाभित्र एक उच्चस्तरीय “संविधान संशोधन सुझाव आयोग” गठन गरिनेछ।

६. सम्पूर्ण सहिद परिवार तथा घाइतेहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताहरूलाई सरकारका तर्फबाट सम्बोधन हुने गरी आवश्यक सहयोगको सुनिश्चितता गरिनेछ।

यस सहमति पश्चात, कमल (निकोलस) भूसाल र हरिश विष्टले आजैका मितिदेखि आफ्नो अनसन अन्त्य गर्नुहुनेछ। साथै, माथि उल्लेखित सहमतिका बुँदाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न र आवश्यक प्रक्रियाहरू सफल पार्न उहाँहरूले नेपाल सरकारसँग सहयोग र सहकार्य गर्नुहुनेछ।

आन्दोलरत पक्षको तर्फबाट​​​​​​ नेपाल सरकारको तर्फबाट
​​​​​​श्री कमल भुसाल श्री ​हरिश विष्ट श्री अजयभद्र खनाल
(डा. निकोलस भूसाल) ​​​​​​ संयोजक, वार्ता समिति

इति सम्बत् २०८२ साल पौष १८ गते रोज ०६ शुभम् ……………………।