महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका रवि लामिछाने, जिबी राई लगायत सबै प्रतिवादीमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी अभियोग संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिन स्विकृति दिएकी छन्।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले बुधबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरूद्ध सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको अनुसन्धान गर्न लगाएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर फिर्ता हुने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिएकी थिइन्।

त्यही प्रकरणमा शुक्रबार उनले जिबी राई सहित अन्य सबै प्रतिवादीको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता हुने गरी संशोधन गर्ने निर्णय गरेको बताइन्।

उक्त मुद्दा फिर्ताका लागि अरू अभियुक्तको निवेदन परेको थिएन । लामिछानेकै निवेदनका आधारमा अरू सबै प्रतिवादीको मुद्दामा पनि सोलोडोलो एकै निर्णय गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिँदा निर्णयलाई कानुनी र सार्वजनिक हितमा आधारित भनेको छ। तर विपक्षीहरूले यसलाई ‘राजनीतिक दबाब’ र ‘परिवार संरक्षण’ को उपज भनेका छन्।

लामिछानेसहितका मुद्दाहरू दुई वर्षदेखि चलिरहेका थिए, जसमा सहकारीबाट करोडौं रकम अपचलन गरेको र अमेरिकी नागरिकता लिएको आरोप थियो।

बुधबार लामिछानेको मुद्दा संशोधन गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता गर्ने स्वीकृति दिएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

शुक्रबार मात्र सर्वोच्च अदालतमा महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयविरूद्ध रिट पेस भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि उक्त निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताएको छ।

त्यसका बावजुद पनि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सहकारी ठगी मुद्दामा दुईवटा कसुर फिर्ता लिने निर्णय लिएकी हुन्।

रवि लामिछानेसँग जोडिएको सहकारी ठगी मुद्दामा जिबी राई समेत जोडिएका छन्। अन्य सबैको मुद्दा फिर्ता लिँदा उनको पनि स्वाभाविक रूपमै फिर्ता हुने भएको हो। अहिले फरार रहेका राईविरूद्ध इन्टरपोलमा ‘रेड कर्नर नोटिस’ समेत जारी छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिनुको मुख्य कारण पर्याप्त प्रमाणको अभाव र सार्वजनिक हितलाई बताएको छ।