‘अभियोगपत्र दायर भइसकेपश्चात थप प्रमाण फेला परेकोले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको भन्ने जिकिर लिनु भएकोले उक्त अभियोगपत्र संशोधनको सम्बन्धमा फेला परेका थप सक्कल प्रमाण कागजातहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई आएपश्चात् नियमानुसार अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेस गर्नुहोला’ आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो । बहसका क्रममा सरकारी पक्षले थप प्रमाण फेला परेकाले मुलुकी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार अभियोगपत्र संशोधन गरेको दाबी गरेपछि इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेलले बिहीबार दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।