मंगलबार न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने आदेश दिएको हो । अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सबै पक्षको लिखित जवाफ पेश भएको भन्दै अन्तिम फैसलाका लागि पठाउने आदेश गरेको हो ।

पुस ४ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विपक्षको नाममा कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको थियो । पुस ११ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले दुई वटा रिटलाई एकसाथ राखेर पेस गर्न भनिएको थियो ।

त्यसपछि पटकपटक हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको उक्त रिट मंगलबार सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा राख्ने आदेश गरेको हो । गत मंसिर २४ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेन-जी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतामा संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पुस ३ मा रिट दायर भएको थियो ।

अधिवक्ताहरू सिलवाल, सुदिप भण्डारी, रोहित ओझा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, प्रविण पौडेल र स्मृति अधिकारीलगायतले उक्त सम्झौता संविधानविपरीत भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।