काठमाण्डौ । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको चुनावमा तल्ला तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर माथिल्लो तहमा प्रतिस्पर्धा गरेको विषय राष्ट्रियसभामा प्रवेश गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद पदम परियारले जनप्रतिनिधिहरूले कार्यकाल पूरा हुनुअगावै राजीनामा दिएको विषयप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले नेपालको संविधानको धारा ८६, १७७ र २१५ अनुसार संघीय सांसद, प्रदेश सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकिएको स्मरण गरे ।

‘आगामी २१ फागनुको निर्वाचनका लागि ३० जनाभन्दा बढी प्रदेश सांसद एवं स्थानीय तहका प्रमुख र उप्रमुखहरूले आफ्नो कार्यकाल सकिनुभन्दा अगाडिनै राजीनामा दिएर निर्वाचनमा होमिने निर्णय गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा ८६, १७७ र २१५ ले सांसदहरूको कार्यवअधी पाँच वर्ष तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको कार्यअवधि समेत पाँच वर्ष तोकेको छ । भगौडा र धोकेबाज प्रेमीजस्तै यीनिहरूले जनतासँग खाएको वाचा र शपथ खाएको संविधान बिर्सिएका छन्,’ उनले भने ।

जनताबाट प्राप्त जनादेश र संविधानप्रति गरिएको शपथ बिर्सेर पद त्याग गर्ने प्रवृत्तिले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको बताउँदै विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न सरकार र संसदको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘फेरी उपनिर्वाचन गराउन बाध्य पारेर राज्यको ढुकुटिमा करोडौँको भार थपेका छन् । तसर्थ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय जनतालाई धोका दिने र आफ्नो जिम्मेवारी नसकिँदै भाग्ने भगौडा राजनीतिलाई रोक्न र संसदीय राजनीतिलाई रोक्न विद्यमान कानुनहरूमा संशोधन गर्न जोडदार माग गर्दछु,’ उनले भने ।