काठमाडौँ । नक्कली शैक्षिक योग्यता (विद्यावारिधि) को आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सह–परीक्षा नियन्त्रक पदमा नियुक्त भएका डिल्लीराम प्रसाईँलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ ।

बुधबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले प्रसाईँलाई ६ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको हो । साथै प्रसाईँले अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम पीडित राहत कोषमा ४०० रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने अदालतले फैसला गरेको छ ।

प्रसाईँले त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, विराटनगरको सह–परीक्षा नियन्त्रक पदका लागि आवेदन दिँदा आफूले ’विद्यावारिधि’ प्राप्त गरिसकेको भनी स्वघोषणा गरेका थिए ।

सोही झुट्टा विवरणका आधारमा उनले मूल्याङ्कन समितिबाट ८ अङ्क प्राप्त गरे र २०८१ मंसिर १८ गते उपकुलपतिबाट नियुक्तिको पत्र समेत पाए । तर, अनुसन्धानका क्रममा उनले आवेदन दिने समयमा विद्यावारिधि प्राप्त गरिनसकेको खुलेको थियो ।

त्रिवि अनुसन्धान समितिको निर्णय अनुसार उनले २०८१ माघ २९ गते मात्र उक्त उपाधि प्राप्त गरेको देखिएको छ । यसरी उपाधि नै नपाएको समयमा आफूसँग डिग्री भएको झुट्टा विवरण पेस गरी सरकारी लाभ (पद) लिएको पुष्टि भएपछि उनी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको थियो । अन्य प्रतिवादीहरूले जयलक्ष्मी प्रधान, मेघराज पोखरेल र मोतीलाल शर्माले भने सफाइ पाएका छन् ।