पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकको वर्तमान संकट र जटिलताको समाधान नगरी निर्वाचनमा होमिनु अनुपयुक्त हुने धारणा राखेका छन्।
७५ औं प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले पहिले राष्ट्रिय समस्याको समाधान खोजेर मात्र निर्वाचनमा जानु श्रेयस्कर हुने बताएका हुन्।
प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा आवधिक निर्वाचन एक स्वाभाविक प्रक्रिया भए तापनि वर्तमान समयमा आम जनभावना फरक रहेको पूर्वराजाको दाबी छ।
उनले भनेका छन्, ‘यतिखेरको आम जनभावना छ कि मुलुकमा पहिले राष्ट्रिय समस्याको समाधान गरेर मात्र आसन्न निर्वाचन प्रक्रियातर्फ जानु उचित हुनेछ।’
उनले सुनाए, ‘निर्वाचन पछि पनि कुनै द्वन्द्व, अशान्ति र खिचातानी नहोस् भन्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय सहमति र सबैलाई समेटेर लाने समझदारी बनाएर मात्र निर्वाचनमा जाँदा त्यसले सही बाटो समात्ने थियो।,’
मुलुक यतिबेला अस्वाभाविक छटपटीको भुमरीमा फसेको टिप्पणी गर्दै उनले राजनीतिक दलहरूलाई सत्ताको भागबण्डा भन्दा माथि उठ्न आग्रह गरे।
‘आलोपालो भाग लगाएर खाउँ भन्ने सोचले होइन, मिलेर काम गरौँ भन्ने कर्तव्यबोधले मात्र मुलुकलाई नयाँ गति दिन सक्छ,’ शाहले भनेका छन्।
उनले वर्तमान अवस्थामा अधिकारको खोजी मात्र गर्ने तर कर्तव्य भुल्ने प्रवृत्तिका कारण देशको अस्मिता र अस्तित्व नै संकटमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
नेपालीले नेपालीलाई नै वैरी ठान्ने संस्कृतिको अन्त्य गरी राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको बाटो रोज्न उनले सबै पक्षलाई आह्वान गरेका छन्।
सम्बन्धित खबर
ट्राफिकसँगकाे विवादपछि त्रिपुरेश्वरमा चालकले बसमा आगो लगाए
पत्रकारसँग रिसाए ओली: ‘नियममा बसेर प्रश्न गर्नुस्, बुम ल्याएर थुतुनो नघोच्नुस्’
द ग्रे जोनमा प्रकाशित समाचार फैलाएको उजुरी परेपछि राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल पक्राउ
अन्ततः ओलीका सामु नेताहरू निरीह, एमालेमा तत्काल नेतृत्व परिवर्तन स्थगित
अमेरिका जान लागेका प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता बालेनलाई रास्वपाले दियो यस्तो निर्देशन
संविधान कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, नेपाली जनताको दशकौँ लामो बलिदान, त्याग र सङ्घर्षको परिणाम होः प्रदेश प्रमुख भट्ट
यो पनि पढौँ
अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई थप कडाई, परिवार लैजान रोक !
सुजल डेरीद्वारा पोखराको लेकसाइडमा ‘लभबर्ड्स प्रिमियम आइसक्रिम’ को चौथो पार्लर सञ्चालन
ट्राफिकसँगकाे विवादपछि त्रिपुरेश्वरमा चालकले बसमा आगो लगाए
रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्न अनुमति दिने न्यायाधीश अवकासको चार दिनअघि बढुवा