नेपाल जेनजी फ्रन्टले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तोकिएको मितिभित्रै सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

शुक्रबार फ्रन्टका प्रतिनिधिहरूले एक विज्ञप्ति जारी गरी फागुन २२ गतेभन्दा एक दिन पनि म्याद नथपी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन र न्याय सुनिश्चित गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

भदौ २३ र २४ गते भएको जनआन्दोलनका क्रममा ७६ जना नेपाली नागरिकको गैरन्यायिक हत्या भएको तथा दुई हजार २१३ भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण र डिजिटल स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चितताका लागि आह्वान गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि तत्कालीन सरकारले दमन गर्दा उक्त अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्।

आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले तत्कालीन समयमा सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्नका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई राज्य सञ्चालनको जिम्मा दिएको बताउँदै अन्तरिम सरकारले खुला, शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष  निर्वाचनमार्फत देशलाई संवैधानिक मार्गमा फर्काउने विश्वास समेत गरेका छन्।

पछिल्लो समय जाँचबुझ आयोगको म्याद पटक–पटक थपिँदै जानु र निर्वाचनपछि फागुन २२ सम्मका लागि म्याद थप गरिनुले आफूहरूलाई चिन्तित बनाएको भन्दै २०४६ सालको मल्लिक आयोग, २०६२ र ६३ को रायमाझी आयोग र २०७२ सालको लाल आयोग जस्तै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने/नगर्नेमा पनि आशंका रहेको बताएका छन्।

जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्नका लागि बनेको आयोगले पूर्ण रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले भोलि अर्थात फागुन १४ गते बिहान प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेट्ने र निर्वाचनलगत्तै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउने मागपत्र बुझाउने भएका छन्।

साथै फागुन २१ को निर्वाचनपछि बन्ने प्रतिनिधिसभा र त्यसले गठन गर्ने सरकारले प्रतिवेदनको अपनत्व लिई दोषीलाई कारबाही, पीडितलाई न्याय र दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।