काठमाडौं- धनुषा निर्वाचन क्षेत्र १ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार किशोरी साहको उम्मेदवारी खारेज भएको छ ।
साह बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा रहेकोले उनको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरेको हो ।
विवादै विवादले कालोसूचीमा परेका साहको उम्मेदवारी खारेज भएसँगै त्यहाँ अब नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपासहितका दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।
सो निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा (एमाले)का रामचन्द्र मण्डल, नेपाली कांग्रेसका रामपलटन साह र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का मातृकाप्रसाद यादव सहित ४२ जना उम्मेदवार रहेका छन् ।
आठ पटकसम्म कालोसूचीमा परेका थिए साह
उम्मेदवारी खारेजीमा परेका किशोरी साह कमल एक पटक नभएर, आठ पटसम्म कालोसूचीमा परेको भेटिएको छ।
मधेश प्रदेश सभाका पूर्वसदस्य साहलाई रास्वपाले उम्मेदवार बनाएपछि यसअघि नै आयोगमा उजुरी परेको थियो । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको उजुरी परे पनि आयोगले बेवास्ता गरिरहेको थियो ।
तर आयोगले आवश्यक छानबिनको निष्कर्ष आएको भन्दै मंगलबार उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको हो । आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले उजुरी अनुसारको प्रमाण पर्याप्त भेटिएपछि उम्मेदवारी खारेज गरिएको जनाएको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रले उपलब्ध गराएको विवरणमा साह सबैभन्दा पहिले २०८० वैशाख १७ गते नै कालोसूचीमा थिए । साह निर्माण व्यवसायी हुन् । उनी कमल निर्माण सेवा प्रालिका सेयरधनीका रुपमा रहेका छन् ।
सम्बन्धित खबर
ट्राफिकसँगकाे विवादपछि त्रिपुरेश्वरमा चालकले बसमा आगो लगाए
पत्रकारसँग रिसाए ओली: ‘नियममा बसेर प्रश्न गर्नुस्, बुम ल्याएर थुतुनो नघोच्नुस्’
द ग्रे जोनमा प्रकाशित समाचार फैलाएको उजुरी परेपछि राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल पक्राउ
अन्ततः ओलीका सामु नेताहरू निरीह, एमालेमा तत्काल नेतृत्व परिवर्तन स्थगित
अमेरिका जान लागेका प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता बालेनलाई रास्वपाले दियो यस्तो निर्देशन
संविधान कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, नेपाली जनताको दशकौँ लामो बलिदान, त्याग र सङ्घर्षको परिणाम होः प्रदेश प्रमुख भट्ट
यो पनि पढौँ
अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई थप कडाई, परिवार लैजान रोक !
सुजल डेरीद्वारा पोखराको लेकसाइडमा ‘लभबर्ड्स प्रिमियम आइसक्रिम’ को चौथो पार्लर सञ्चालन
ट्राफिकसँगकाे विवादपछि त्रिपुरेश्वरमा चालकले बसमा आगो लगाए
रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्न अनुमति दिने न्यायाधीश अवकासको चार दिनअघि बढुवा