अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलक राम अधिकारीसहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेको राजस्व चुहावट सम्बन्धी छानबिन तथा कसुरजन्य कार्यमा सहजीकरण गरिदिने भन्दै घुस लिएको र उक्त रकमको स्रोत परिवर्तन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिएको पाइएको छ।

प्राप्त घुस रकमलाई विभिन्न माध्यममार्फत रूपान्तरण गरी जग्गा खरिद गर्न तथा रिसोर्टको ऋण भुक्तानीमा समेत प्रयोग गरिएको आयोगले जनाएको छ।

यस प्रकरणमा तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारीसहित तीन जनालाई प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ। उनीहरूले राजस्व चुहावटसम्बन्धी अनुसन्धान प्रभावित पार्ने उद्देश्यले गैरकानुनी लाभ लिएको अख्तियार दाबी छ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम कसुर कायम गरी बिगो ७० लाख रुपैयाँ मागदाबी गरेको छ। सोही ऐनअनुसार कैद तथा जरिवानाको सजाय हुनुपर्ने माग आयोगले गरेको छ। साथै, अधिकारीलाई दफा २४ बमोजिम थप सजायको माग गरिएको छ।

यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत पनि मुद्दा चलाइएको आयोगले जनाएको छ। उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क), (ख) र (ग) बमोजिम कसुर ठहर गरी सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) अनुसार सजायको माग गरिएको छ।

आयोगका अनुसार प्रतिवादी अधिकारी राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएकाले सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (७) बमोजिम थप सजायसमेत माग गरिएको छ।