सरकार गठन हुन चैत दोस्रो हप्ता लाग्ने भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले १४ चैतमा सरकार गठन हुने  सम्भावना रहेको जानकारी गराएका छन् ।

उनका अनुसार अझै केही संवैधानिक प्रक्रिया बाँकी नै छ । दलले समानुपातिक बन्दसूचीबाट दिएका नामबाट निर्वाचित सांसदलाई निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र दिएकै छैन । अब उक्त कार्य पहिले हुनेछ । त्यसपछि सबै सांसदहरूको सपथग्रणको कार्यक्रम हुने बुर्लाकोटीले जानकारी दिए ।

‘शपथपछि दलको नेता चयन हुनेछ । त्यो बिचमा राष्ट्रपतिद्वारा कल हुन्छ’, उनले भने, ‘अनि मात्रै सरकार गठन हुने हो । यसका लागि १३, १४ चैतभन्दा अगाडि सरकार गठन हुने सम्भावना देख्दिन ।’

 ‘संसद् सचिवालयले सांसदहरूलाई शपथ गराएपछि संसदीय दलको बैठक बस्छ । संसदीय दलको नेता चयन हुन्छ । त्यसैले शपथभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुँदैन । शपथअगाडि जानैपर्ने अहिले विशेष परिस्थिति पनि छैन,’ उनले भने, ‘सामान्य परिस्थितिमा शपथपछाडि नै प्रधानमन्त्री हो । सामान्य परिस्थितिलाई नै अगाडि लैजान चाहन्छौँ । यस विषयमा सभापति र वरिष्ठ नेताको सल्लाह भएको छ ।’

पूर्ववत् अभ्यास र परम्परा तोड्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले यसपटक सांसदको शपथपछि मात्रै सरकार निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो । शपथपछि मात्रै सरकार बनाउने रास्वपाको योजनापछि नयाँ सरकार गठन केही दिन पछाडि धकेलिएको हो ।

यसअघि १० चैतभित्र नयाँ सरकार बन्न सक्ने बताइएको थियो । तर, सांसदको शपथपछि निर्माण गर्ने रास्वपाको तयारीपछि कम्तीमा १३ चैतअगाडि प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुने निश्चित बनेको हो ।

संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले १२ चैतमा सांसदहरूको शपथ गराउने गरी सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भइरहेको बताए । त्यसअघि केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले ५ चैतको अपराह्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले ५ चैतमा समानुपातिक सांसदलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष अन्तिम मतपरिणाम प्रतिवेदन पेस गरिने बताए । यसका लागि राष्ट्रपति कार्यालयसँग समय लिइसकिएको छ ।

आयोगले अन्तिम परिणाम प्रतिवेदन बुझाएपछि औपचारिक रूपमा सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने कानुनी व्यवस्था छ । प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन् । राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन संसद् सचिवालय पुग्नेछ । प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि सचिवालयले नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथग्रहणको औपचारिक तयारी थाल्नेछ । संसद् सचिवालयले सरकार र प्रमुख दल (रास्वपा)सँग सांसदहरूको शपथका सम्बन्धमा छलफल गरिरहेको छ ।

संविधानको धारा ८८ मा संघीय संसद्को प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलोपटक भाग लिनुअघि संघीय कानुनबमोजिम शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सांसदको शपथ लिनुपर्ने उल्लेख छैन । धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने उल्लेख छ ।