काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेस गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरलेको इजलासले गत २ माघको निर्णय पनि पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

गत ३० पुसमा महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले रवि लामिछानेको हकमा मात्रै आरोपपत्र संशोधन हुने निर्णय गरेकी थिइन् । तर, दुई दिनपछि २ माघमा भने लामिछानेसहित अरू सबै आरोपितहरूका हकमा आरोपपत्र संशोधन हुने निर्णय गरेकी थिइन् ।

यद्यपि, सर्वोच्चमा ३० पुसको मात्रै निर्णय पेस भएको भेटियो । त्यसपछि न्यायाधीशद्वयले २ माघमा भएको निर्णय झिकाएर पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार अब यो इजलासले रविको मुद्दा नहेर्न पनि सक्छ ।

इजलासले रविको मुद्दा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशबाहेक अरू न्यायाधीश भएको इजलासमा मुद्दा पेस गर्नू भनी आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेशले रविसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ थप केही दिन लम्बिने देखिएको छ ।

इजलासले अर्को सुनुवाइको पेसी ९ चैतमा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलास अलग गरी पेसी राख्न भनेको हो । आइतबारदेखि सुनुवाई सुरु भएको उक्त मुद्दा ३ दिन ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर बहस भएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले ३० पुस २०८२ मा लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई अभियोग संशोधनको आधार बनाए पनि यो व्यवहारतः ‘मुद्दा फिर्ता’ लिने कृत्य भएको रिट निवेदकको दाबी थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले रोक लगाएको अवस्थामा यस्तो निर्णय हुनु गलत भएको रिटमा दाबी गरिएको थियो ।