फागुन २१ चुनावपछि सबैभन्दा ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकार गठनको निर्णायक छलफलमा लागेको छ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित भएका सबै सांसदहरुलाई दुई दिने अभिमुखीकरण तालिम दिएपछि रास्वपा सरकार गठनको छलफलमा जुटेको हो। यसका लागि उसले शुक्रबार निर्णायक छलफलको तयारी गरेको छ।

वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्दै चुनावमा होमिएको रास्वपाले अभुतपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ। उसले १८२ सिटमा जित निकाल्दै एकल सरकार बनाउने भएको हो। संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम बन्ने सरकारमा रहने मन्त्रीहरुको टुंगो लगाउन रास्वपाले शुक्रबार निर्णायक बैठक बोलाएको एक नेताले पुष्टि गरे। बैठकमा सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन शाह, उपसभापतिसहितका पदाधिकारीहरु सहभागी हुनेछन्। नेता शाहले आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा रहने सदस्यहरु आफैंले छान्न पाउनु पर्ने बताउँदै पार्टी र संगठन सञ्चालनमा सभापति लामिछानेलाई हस्तक्षेप नगर्ने बताउँदै आएका छन् । यो भनाइले मन्त्रिपरिषद् गठनमा शाहको निर्णय अन्तिम हुने देखिएको छ।

निर्वाचन आयोगले बिहीबार गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम बिहीबार राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएपछि रास्वपाले पनि सरकार गठन प्रक्रिया थालेको हो। रास्वपाले विज्ञताका आधारमा मन्त्री छान्ने तयारी गरेको छ। यद्यपि यो पटक संसदमा प्रवेश गरेका अधिकांश विषय विज्ञ रहेकाले एउटै मन्त्रालयमा पाँच जनासम्मको दाबी रहेको एक नेताको भनाइ छ। उनका अनुसार, शुक्रबार बस्ने बैठकले गहन छलफलपछि मन्त्रीहरुको नामलाई अन्तिम रुप दिनेछ।

गृह मन्त्रालयमा उपसभापति डीपी अर्याल र अर्थ मन्त्रालयमा डा.स्वर्णीम वाग्लेको नाम लगभग टुंगिएको छ। पहिलो चरणमा बढीमा १५ सदस्य मन्त्रीमण्डल बनाउने र जनअपेक्षा अनुसार देखिने गरी काम गर्ने तयारी रास्वपाको छ।

कसरी बन्छ सरकार?  

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन प्रतिनिधिसभा सदस्य र संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने छ । प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेका वरिष्ठ नेता शाहलाई रास्वपाले संसदीय दलको नेता चयन गर्ने र सोही व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन्। झण्डै दुई तिहाई सिट रहेको रास्वपा संसदीय दलको नेता संविधानको धारा, ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम सरकार गठन हुने र उक्त सरकारले विश्वासको मतसमेत लिन नपर्ने बताए। रास्वपाका संसदीय दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले सिधै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक आधार रहेको डा.ज्ञवालीको भनाइ थियो।

प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिने र ज्येष्ठ सदस्यले सांसदहरुलाई शपथ गराउने छन्।