काठमाडौँ — जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका मृत्युसम्बन्धी घटनामा अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको छ।

जेनजी आन्दोलनबारे सत्यतथ्य बुझ्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रहरीले शनिबार बिहान ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको हो।  जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै शनिबार बिहानै प्रहरीले निवासबाटै ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको हो ।

अब सरकारी वकिलले आइतबार अदालतबाट सुरुमै ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्दा जारी गरेको जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन गराउनुपर्नेछ। कानुनअनुसार कुनै व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ नगर्दा भागेर जान सक्ने वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्था भएमा जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर प्रहरीले त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सक्छ, अन्य सामान्य अवस्थामा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अदालतको आदेश चाहिन्छ।

ओली र लेखकका वकिलहरूले भने सुरुमा त्यही जरूरी पक्राउ पुर्जीको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने छन्। ‘जरूरी पक्राउ पुर्जी सम्बन्धित व्यक्ति भागेर जान सक्ने र फेरि पक्राउ पर्न नसक्ने अवस्थामा मात्र दिइन्छ,’ पक्राउ पर्नुअघि ओलीलाई कानुनी परामर्श दिएका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भनेका छन्, ‘उहाँहरू कहाँ जानुहुन्थ्यो र ? देशै छाडेर जाने होइन। त्यस्तो पुर्जी र पक्राउ जरुरी थिएन। त्यसको आवश्यकतामा प्रश्न उठिहाल्छ।’

कार्की आयोगले लापरबाही र हेलचेक्र्याइँका कारण जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानिसहरूको मृत्यु भएको भन्दै त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक र नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङविरुद्ध अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र महानिरीक्षक राजु अर्याल, तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजालविरुद्ध हेलचेक्य्राइँअन्तर्गत फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसमध्ये सुरक्षाकर्मीहरू जोडिएको विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने तथा बाँकीका हकमा तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि प्रहरीले जरूरी पक्राउ पुर्जी दिएर शनिबार बिहान ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको हो।

अदालतले आज प्रहरीले जारी गरेको जरूरी पक्राउ पुर्जीलाई समर्थन गरिदिएन भने ओली र लेखक दुवै जना भोलि तत्कालै छुट्नेछन्। तर, त्यसरी छुटे पनि उनीहरूमाथिको अनुसन्धान भने रोकिने छैन। अदालतले पुर्जी समर्थन गरिदियो भने त्यसपछि सरकारी वकिलले थप अनुसन्धानका लागि ओली र लेखकलाई हिरासतमा राख्न म्याद माग्ने छन्। काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामहरि काफ्लेले ‘ओली र लेखक दुवैलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद मागिने’ बताए।

प्रचलित कानुनमा यस्ता मुद्दाको अनुसन्धानका लागि अधिवकतम् २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाइन्छ। अदालतमा अनुमति दिएपछि प्रहरीले ओली र लेखकलाई हिरासतमै राखेर सोधपुछ गर्ने तथा बयान लिनेछन्। अदालतले म्याद थप नगरिदिन पनि सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई प्रहरीले छाड्नुपर्नेछ। तर, अनुसन्धान भने रोकिने छैन।

अदालतले सुरुमा एकैपटक थुनामा राख्न मिल्ने अधिकतम् म्याद थप गरिदिँदैन। सरकारी वकिल र प्रहरीले पनि सुरुमै अदालतसँग एकैपटक २५ दिनको समय माग्दैनन्। सुरुमा थप गरिएको म्यादमा पनि अनुसन्धान सकिएन भने फेरि अदालत पुर्‍याएर थप समय हिरासतमा राख्ने म्याद माग्नुपर्छ। यी चरणहरूमा अदालतले म्याद थप्दिरहने वा अब थप म्याद नदिने निर्णय गर्न सक्छ। अथवा कुनै पनि समयमा ओली र लेखकलाई बोलाएका बेला उपस्थित हुने गरी प्रहरी स्वयंले छाड्न पनि पाउँछ।

प्रहरीले जमानीमा छाडेन र अदालतले म्याद पनि निरन्तर थप गरिदियो भने पनि २५ दिनभन्दा बढी समय हिरासतमा राख्न पाइन्न। तर, त्यसरी २५ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्दा पनि अनुसन्धान सकिएन भने उनीहरूलाई रिहा गरेर प्रहरीले अनुसन्धान जारी राख्न पाउँछ। २५ दिनभित्रमै मुद्दा दर्ता गर्ने समयको चाप भने प्रहरीलाई हुने छैन।

म्याद थपका हरेक चरणमा ओली र लेखकका वकिलहरूले त्यसको औचित्यमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउनेछन्। प्रहरीले कार्की आयोगको प्रतिवेदन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, गृह मन्त्रालय स्वयंले दिएको किटानी जाहेरी, मृतकका पोष्टमोर्टम रिपोर्ट, घटनास्थल मुचुल्का, सीसीटीभी फुटेज आदि जस्ता प्रमाणका आधारमा उनीहरूमाथि ज्यान मुद्दाको अनुसन्धान गरेको बताएको छ।

अदालतमा प्रहरी र सरकारका लागि ती प्रमाण नै ओली र लेखकलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार बन्नेछन्। तर, उनीहरूका वकिलहरूले भने कार्की आयोगको प्रतिवेदन आफैंमा प्रमाण नभएको, ओली र लेखक घटनास्थलमा पुगेको वा निर्देशन दिएको नदेखिएको, मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कुनै निर्णय गरेर वा अन्य तरिकाले गोली चलाउने आदेश नदिएको लगायत तर्क गर्न सक्नेछन्।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बखत महान्यायाधिवक्ता बनेका खम्मबहादुर खाती, जो आज बिहान लेखक पक्राउ पर्नुअघि उनीसँग कानुनी परामर्शमा थिए, ले भने, ‘प्रतिवेदन त सिफारिसम्म मात्रै हो। त्यो प्रमाण होइन। उनीहरू (ओली र लेखक) ले के लापरबाही र कस्तो हेलचेक्र्याइँ गरे भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट व्यक्तिगत तहमा स्थापित नभएसम्म पक्राउ र मुद्दा दर्ता गर्न मिल्दैन।’

यसरी थुनामा राखेर वा नराखेर, अनुसन्धान सकिएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई मुद्दा चलाउने आधार दिँदै आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउँछ। त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि वा अनुसन्धानकै क्रममा पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीलाई अनुसन्धान र प्रमाण संकलनसम्बन्धी निर्देशनहरू दिन सक्छ। प्रहरीले त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नुपर्छ।

त्यस्तो रायसहितको प्रतिवेदन बुझेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने र चलाउने भए कुन कसुरमा कुन दफा अनुसार मुद्दा चलाउने, कति सजायको माग दाबी गर्ने भन्ने निर्णय गर्छ। मुद्दा नचलाउने निर्णय भएमा सदरका लागि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनुपर्छ। दुईमध्ये कुनै पनि निकायले सदर नगरी मुद्दा चलाउने निर्देशनसहित फाइल फर्काइदिन पनि सक्छन्- त्यो अवस्थामा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्छ। नचलाउने निर्णय सदर गरेमा यो केस त्यहाँ पुगेर टुंगिन्छ।

मुद्दा चलाउने निर्णय गर्दा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कुन कसुरमा के कति सजाय मागदाबी गरेर मुद्दा चलाउने भन्ने निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ। यद्यपि, कार्की आयोगले मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ र १८२ बमोजिम अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। उक्त दफाहरूमा लापरबाहीपूर्ण काम गरेर वा हेलचेक्र्याइँ गरेर ज्यान मार्न नहुने व्यवस्था छ। त्यसो गरेमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।