पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमा राख्नका लागि अब म्याद थप नगर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

जिल्ला अदालत, काठमाडौँले तेस्रो पटक आइतबार पाँच दिनको म्याद दिएको छ। शनिबारदेखि लागू हुने गरी थपिएको म्याद बुधबार सकिँदै छ।

यस्तो आदेशले २६ चैतमा ओली र लेखक हिरासतमुक्त हुनेछन् ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री रहेका उनीहरूले लापरवाही गरेको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको सिफारिसपछि सरकारले ओली र लेखकलाई अनुसन्धान गर्ने भन्दै प्रहरीले १४ चैतमा पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो भने १५ चैतमा थुनामा राख्ने अनुमतिका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरेको थियो । प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति समेत नलिई पक्राउ गरेको दाबी गर्दै ओली र लेखकका तर्फबाट परिवारले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका थिए ।

उक्त निवेदनमा दोस्रो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।

उनीहरूलाई जिल्ला अदालतवाट म्याद थप गर्दै प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनीहरूलाई मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१, १८२ र १८३ लाई कोट गर्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उक्त दफामा ‘हेलचेर्क्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ । हेलचेर्क्याइँपूर्वक कसैको ज्यान मार्ने काम गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शपथ लिएको केही घण्टाभित्रै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षाकर्मीहरूबाहेकका हकमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले पेस गरेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले प्रतिशोध नभई न्यायका लागि भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।