काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीहरूका ऋणीहरूलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न सूचना जारी गरेको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पूर्णता पाएसँगै मंगलबार सूचना जारी गर्दै सहकारीबाट ऋण लिएका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारीहरू, जमानीहरूका नाममा १५ दिने सूचना जारी गरेको हो।

ऋण चुक्ता नगरेमा ऋणी तथा जमानीको समेत सम्पत्ति रोक्कादेखि धितो लिलाम गर्ने जनाएको छ। सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय) बाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त

घोषणा भई सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि यस समितिको मातहतमा आएका तपसिलबमोजिमका सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारीहरू, जमानीहरूलाई कार्यालयको वेबसाइट र राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन, एसएमएस, फोनलगायतका माध्यमबाट पटक-पटक जानकारी गराउँदा पनि हालसम्म ऋण चुक्ता गर्न बाँकी रहेका ऋणीहरूले बुझाउनुपर्ने ऋणको साँवा, व्याज तथा हर्जानासमेत नबुझाएको हुँदा यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र यस समितिको कार्यालय बुद्धनगर, काठमाडौंमा सम्पर्क गरी आफ्नो हरहिसाब लिई रकम बुझाउनका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।’

साथै १५ दिन भित्र ऋण फरफारक नगरेमा ऋणी, निजको परिवार र जमानीको नाम नामेसीसहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा उनीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति र खाता रोक्का गर्ने जनाएको छ। साथै सार्वजनिक सेवा सुविधा समेत रोक्का गर्ने र कर्जा लिँदा राखिएको धितो लिलाम गर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘उल्लेखित मितिभित्र पनि ऋण फरफारक नगरेमा ऋणीहरूको नाम नामेसीसहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने, ऋणी तथा निजका परिवार र जमानीको सम्पत्ति र खाताका साथै सार्वजनिक सेवा सुविधा रोक्काका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुका साथै सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ बमोजिम कर्जा दिँदा लेखिदिएको धितो लिलाम बिक्री वा अन्य व्यवस्था गरी सहकारी संस्थाको सम्पूर्ण लेना रकम असुल उपर गरिने छ।’

आज मात्रै सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिएको छ। मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यक्षमा प्युठानका डिल्लीराज आचार्य तथा धादिङका नवराज सिम्खडा र ललितपुरका रोशनबहादुर शाक्यलाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो।
मन्त्रालयले सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ताका लागि चरणबद्ध रूपमा प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ऋण असुलीसँगै बचत फिर्तालाई तीव्रता दिने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ।