काठमाडौँ – सरकारले आफ्ना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाउँदा स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पृष्ठपोषणका लागि सार्वजनिक गरेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चाल र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा पदीय जिम्म्मेवारीको सवालमा मुद्दा चलाउनु परे स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको हो।

यसको मतलब सरकारी काम कारबाहीको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायले छानबिन गरेर मुद्दा लगाउन भने स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको हो।

हाल प्रचलनमा रहेको निजामती ऐन २०४९ मा सरकारी कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार वा अरु कुनै किसिमको मुद्दा लगाउनका लागि सरकारी स्वीकृति आवश्यक पर्दैन।

विधेयकको दफा ९७ मा निजामती कर्मचारीको बचाउ शीर्षकअन्तर्गत पदीय जिम्मेवारीको काम गर्दा आइपर्नसक्ने झमेलाबाट बचाउन अख्तियारवालको अनुमति चाहिने व्यवस्था गरिएको हो। प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीले आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको कामको सम्बन्धमा अख्तियारवालाको स्वीकृति नलिई निजउपर मुद्दा चल्न सक्ने छैन।’

त्यस्तै, कुनै अवकासप्राप्त कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाउन पनि सरकारले अनुमति दिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। ‘कुनै निजामती कर्मचारी वहाल हुँदा आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको कामको सम्बन्धमा अवकाश भएपछि पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई निजउपर मुद्दा चल्न सक्ने छैन,’ विधेयकको दफा ९७ (२) मा भनिएको छ।

त्यस्तै, कुनै निर्णय प्रक्रियामा नभएको माथिल्लो निकाय वा पदाधिकारीले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा मात्र संलग्न कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा लगाउन नपाइने भएको छ। सरकारको स्वीकृतिमा लागेको मुद्दाको प्रतिरक्षा सरकार आफैँले गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।

अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्दा पनि अख्तियारवालाको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। विधेयकमा भनिएको छ, ‘कुनै निजामती कर्मचारीले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको कामको सम्बन्धमा अनुसन्धानको लागि त्यस्तो कर्मचारीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित अख्तियारवालाको स्वीकृति लिएर पक्राउ गर्नुपर्नेछ।’