काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा विगतको परम्परा तोडिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने गरेको थियो । तर वालेन्द्र शाह नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको चौथो वरीयतामा रहेका मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको हो ।
शर्माभन्दा माथि सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल थिए । यसअघि एक पटक संसदीय सुनुवाइ समितिले दिपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको थियो । उनी संवैधानिक परिषद्बाट भने सिफारिस भएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अवकाश पाएपछि वरिष्ठताका आधारमा सपना प्रधान मल्लले कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सर्वोच्चको नेतृत्व गर्दै आएकी छिन् ।
२००८ सालमा प्रधान न्यायालयबाट सुरु भएको अदालती अभ्यास २०८३ सम्म आइपु्ग्दा ३३ औं नेतृत्व पाउन लागेको हो ।
परिषद्को सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गर्नेछ । समितिले सुनुवाइबाट अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशको रुपमा नियुक्त गर्नेछन् । सुनुवाइका लागि केही समय लाग्ने छ ।
सम्बन्धित खबर
सरकारबारे मनिष झाको टिप्पणी- शंका नभएपनि ढंग पुगेन, अब कालो चस्मा पनि हटाउनुपर्छ
रास्वपाकै सांसद प्रसाईंको प्रश्न: केले रोक्यो दुई तिहाइको सरकारलाई ?
कांग्रेस संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेलालाई देउवाले सम्बोधन गर्ने
देउवा स्वदेश फर्कँदा पक्राउ परे कांग्रेसले प्रतिवाद गर्छ: शशांक कोइराला
ग्यास अनावश्यक सञ्चय नगर्न मन्त्री गौरी कुमारीको आग्रह
करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सुरु, २५० को सामान किनेका उपभोक्तालाई १० लाखको बम्पर उपहार
यो पनि पढौँ
मर्दी हिमाल पदयात्रामा गएका पोखराका तीन युवक बादलडाँडा क्षेत्रबाट सम्पर्कविहीन
दुई किशोरीलाई गेस्ट हाउसमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
बसले ठक्कर दिँदा सुनकोशीमा खसेकाे कारभित्र ४ यात्रु रहेको खुल्यो
गण्डकीका प्रदेश प्रमुख भट्टले गरे गाँजा विधेयक प्रमाणीकरण