काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा विगतको परम्परा तोडिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने गरेको थियो । तर वालेन्द्र शाह नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको चौथो वरीयतामा रहेका मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको हो ।
शर्माभन्दा माथि सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल थिए । यसअघि एक पटक संसदीय सुनुवाइ समितिले दिपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको थियो । उनी संवैधानिक परिषद्बाट भने सिफारिस भएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अवकाश पाएपछि वरिष्ठताका आधारमा सपना प्रधान मल्लले कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सर्वोच्चको नेतृत्व गर्दै आएकी छिन् ।
२००८ सालमा प्रधान न्यायालयबाट सुरु भएको अदालती अभ्यास २०८३ सम्म आइपु्ग्दा ३३ औं नेतृत्व पाउन लागेको हो ।
परिषद्को सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गर्नेछ । समितिले सुनुवाइबाट अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशको रुपमा नियुक्त गर्नेछन् । सुनुवाइका लागि केही समय लाग्ने छ ।
सम्बन्धित खबर
आइजिपी पदमुक्त प्रकरणमा सरकार र सत्तारूढ पार्टीको भनाइ बाझियो, पार्टीलाई थाहै छैन !
पदावधि बाँकी रहेका पदमुक्त आइजीपी कार्की कानुनी उपचार खोज्न छलफलमा
मनोज केसी बनाइए नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाले लिए नाम फिर्ता
चार घण्टा बसेको ‘फुलकोर्ट’का यस्ता छन् पाँच निर्णय
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
इनम सापकोटा बालेनकै विचौलिया हुन्, निर्वाचन क्षेत्रमा सर्भेमा खटिएका थिएः सूर्य थापा