काठमाडौँ — सरकारले हालै ल्याएका अध्यादेशलाई राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत गराउने रणनीतिमा विपक्षी दलहरू जुटेका छन् । आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगन गराएर अध्यादेश ल्याइएकामा विरोध गर्दै आएका कांग्रेस, एमाले र नेकपा सबै अध्यादेश एकै पटक अस्वीकृत गर्ने कि अन्तर्वस्तु हेरेर अघि बढ्ने भन्ने निष्कर्षमा भने पुगेका छैनन् ।

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत नभए स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ रास्वपाको झन्डै दुईतिहाइ सिट रहेकाले अध्यादेश स्वीकृत हुन समस्या छैन । तर राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति छैन । त्यसैले राष्ट्रिय सभाबाट केही अध्यादेशलाई असफल पार्ने गृहकार्यमा कांग्रेस, एमाले र नेकपा लागेका हुन् ।

हालै जारी गरिएका सबै आठ अध्यादेश सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची छ । तीमध्ये ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश’ र ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश’ लाई अस्वीकृत गर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको विपक्षी दलका नेताहरूको भनाइ छ । ‘सबै अध्यादेश एकै पटक अस्वीकृत गराउने वा छनोट गरेर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बाँकी छ,’ एक नेताले भने ।

राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा अध्यादेश पेस भएको दुई दिनभित्रै अस्वीकृतको सूचना दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान छ । सूचना दर्ता गराउँदा अध्यादेश अस्वीकृत गर्नुपर्नाका कारणसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने नियम छ । एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेस भए आपसी सहमति वा दर्ता क्रमअनुसार कुनै एउटा मात्रै छलफलका लागि छानिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले अस्वीकार प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दा बहुमत पुगे अध्यादेश त्यही चरणबाट स्वतः खारेज हुन्छ । सदनमा अस्वीकृत नभए मात्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने बाटो खुल्छ ।

संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारी विधेयकका हकमा राष्ट्रिय सभालाई पन्छाएर अघि बढ्ने सुविधा भए पनि अध्यादेशमा सरकारलाई त्यस्तो सुविधा नभएको बताउँछन् । ‘विधेयकमा राष्ट्रिय सभालाई पन्छाएर पनि प्रतिनिधिसभा हिँड्न सक्छ, अध्यादेशका हकमा त्यस्तो संवैधानिक व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘दुईमध्ये एउटा सदनबाट मात्रै अध्यादेश अस्वीकृत भयो भने त्यसको वैधानिकता रहँदैन, निष्क्रिय हुन्छ ।’

अध्यादेश तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्दा ल्याउने कानुन भएकाले प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै स्वीकार गरेर नहुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको अधिकारीको भनाइ छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।