काठमाडाैं। संघीय सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यक्षमता वृद्धिको लक्ष्यसहित मन्त्रालयहरूको संख्यामा भारी कटौती गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा १८ वटा मन्त्रालय कायम हुने भएका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय अस्तित्वमा रहेकोमा नयाँ नियमावलीमार्फत चारवटा मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरिएको हो।

सरकारको नयाँ योजना अनुसार युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, शहरी विकास र संघीय मामिला मन्त्रालयहरूलाई अन्य मन्त्रालयमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ। यस अन्तर्गत खेलकुदलाई शिक्षा मन्त्रालयमा समाहित गरी ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइनेछ।

त्यस्तै, युवा, महिला, बालबालिका, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रहरूलाई एकीकृत गरेर ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ नामाकरण गर्ने सरकारको गृहकार्य रहेको छ।

भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि ठूलो हेरफेर गरिएको छ। साविकको खानेपानी र शहरी विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभेर ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाइनेछ भने खानेपानीबाट छुट्याइएको सरसफाइको पाटोलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत लगिनेछ।

कुन-कुन मन्त्रालय कसरी गाभिए र कुन खारेजीमा परे भन्ने विस्तृत विवरण सरकारले छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेछ। यस कदमले सरकारी कार्यसम्पादनमा सहजता आउने र अनावश्यक प्रशासनिक बोझ घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।