राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले जेनजी र युवाहरूको माग तथा परिवर्तनको आन्दोलनसँग जोडिएको प्रतिवेदन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक नगरे आफैँले बाहिर ल्याउने चेतावनी दिएकी छन् ।

वीरेन्द्रनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले ६ महिना लगाएर तयार पारिएको सो प्रतिवेदन अनुधान समितिले आयोगका अध्यक्षलाई बुझाइसकेको जानकारी दिइन् । अब आयोगको बैठकबाट पारित गरेर सिफारिसहरू तयार पार्ने र उक्त सिफारिस नेपाल सरकारलाई पठाउने प्रक्रिया चलिरहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।

विगतमा पनि आयोगका कतिपय प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नभएकाले यस पटक आयोगलाई दबाब दिनका लागि पनि आफूले यस्तो धारणा राखेको बताउँदै उनले यो प्रतिवेदन पक्का पनि आउने र नआए आफैँ बाहिर ल्याउने दृढता व्यक्त गरिन् ।

सञ्चारकर्मीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन ढिलाइ हुनुको कारणबारे सोधेको प्रश्नमा सदस्य थापाले नेपाली सेनाको बयान ढिलो गरी आएकाले प्रक्रिया लम्बिएको खुलाइन् । अनुसन्धान समिति विघटन भइसकेपछि मात्र नेपाली सेनाको लिखित बयान आएकाले त्यसलाई हेरेर, प्रमाणित गरेर र विश्लेषण गरेर सिफारिसमा समावेश गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लागेको उनले प्रस्ट पारिन् ।

सेनाले सुरुमा बयान दिन अस्वीकार गरे पनि पछि लिखित बयान पठाएको र अहिले आयोगबाटै त्यसको प्रमाणीकरण भइरहेकाले अबको ८-१० दिनभित्र प्रतिवेदन बाहिर आउनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताइन् ।

यो प्रतिवेदन कुल १० हजार पृष्ठको रहेको र जसमा ६-७ सय पृष्ठको त पूर्ण तथ्य विश्लेषण मात्र रहेको उनले जानकारी दिइन् । प्रतिवेदनमा सरोकारवालाहरू, त्यतिबेलाको सरकारको मुख्य वर्ग र घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूसँग लिइएको बयानहरू समावेश छन् ।

प्रतिवेदनले दोषी को हो, कहाँ सुधार गर्नुपर्ने हो तथा नीतिगत, संस्थागत र संरचनात्मक रूपमा के-कस्ता परिवर्तन आवश्यक छन् भन्ने कुरा औँल्याएको उनले सुनाइन् । यसका साथै कारबाहीका लागि ३०-४० वटा नीतिगत बुँदा र सिफारिसहरू समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको उनले उल्लेख गरिन् ।

प्रतिवेदनमा अहिले सत्तामा रहेका व्यक्तिहरू दोषीका रूपमा छन् कि छैनन् भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा सदस्य थापाले सिधै नाम नखुलाई सङ्केत मात्र गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘त्यतिबेला अहिले सत्तामा हुनेहरू त्यो परिवर्तनका अभियानकर्ताहरू थिए कि थिएनन् भन्ने कुरा यहाँ सबैलाई थाहा छ । त्यो अनुसार को को थिए र को थिएनन् भन्ने कुरा रिपोर्ट हेरेपछि थाहा हुन्छ ।’

विगतका सिफारिसहरू किन कार्यान्वयन भएनन् भनी सरकारसँग जवाफ खोज्ने दायित्व सञ्चारकर्मी र नागरिक समाज सबैको भएको स्मरण गराउँदै उनले सञ्चारकर्मीहरू पनि एक प्रकारको मानव अधिकार रक्षक भएकाले कार्यान्वयनका लागि सबैले प्रश्न उठाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।