राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल प्रहरीका आईजीपी (तत्कालीन एआईजी) दानबहादुर कार्कीसहितका सुरक्षाकर्मीलाई विभागीय कारबाही गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।

जेनजी आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले तत्कालीन एआईजी कार्कीसहित प्रहरी नायव महानिरीक्षक ओम राना, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (हाल आईजी) नारायणप्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई मानवअधिकार उल्लंघन गरेकोमा विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो।

त्यस्तै, भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई पनि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा यस्ताे भनिएको छ :

भाद्र २३ गते बानेश्ववर र संसद भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघन गरेकोमा नेपालको संविधानको धारा २४९ (२) को (ङ) बमोजिम प्रकृया पुर्‍याई विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा १७(२) बमोजिम यस आयोगलाई दिन ।’

उनीहरूसँगै अवकाश प्राप्त पदाधिकारीमध्ये प्रहरीका तत्कालीन आईजी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्रका राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न भनिएको छ । उक्त व्यवस्थामा उनीहरू भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्ने उल्लेख छ ।

सुरक्षाकर्मीलाई प्रतिवेदनको प्रकरण नम्बर २९ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको हो । उक्त प्रकरणमा लेखिएको छ, ‘काठमाडाैँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फिल्डमा गएको देखिदैन ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई फिल्डमा खटाएपछि ती सुरक्षा निकायको नियमित प्रतिवेदन लिई सुरक्षा स्थिति अनुगमन गरेको अवस्थामा सुरक्षा फौजले प्रदर्शनकारी हिंसात्मक हुन पुगे व्यवस्थापन गर्न सकिएन ।

बल प्रयोग गर्ने अनुमति पाउँ भनी बल प्रयोगका लागि अनुमति माग गरेको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कर्फ्यू समेत लगाई रवरको गोली घुँडामुनि प्रहार गर्न प्रहरीमार्फत् आदेश दिएको, सो आदेशपश्चात प्रहरी प्रमुखहरू लगायतका फिल्डमा भिड नियन्त्रण गर्न खटिएका सुरक्षा निकायका प्रमुख र उच्च पदस्थ पदाधिकारीबीच सम्वाद हुँदा विवेक प्रयोग गरी बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिएकोमा सुरक्षा फौजले जथाभावी, विनासावधानी घातक हतियार प्रयोग गरेको माथि विभिन्न प्रकरणहरुमा विवेचना गरिसकिएको छ ।

यस अवस्थामा यसरी घातक हतियार विनासावधानी प्रयोग गर्ने र गर्न लगाउने पदाधिकरीहरु तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षक दानबहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओम बिक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक जीवन केसी, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल त्यस्तै गरी सरकारलाई समयमा प्रदर्शन र सुरक्षाको विश्लेषण सहितको सही सूचना उपलब्ध गराउन नसकी निष्कृय रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल तथा भाद्र २३ गते बानेश्ववर र संसद भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरु मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार देखिएका छन् ।