काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनाबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
२९ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनले देशको तत्कालीन शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वदेखि चर्चित सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता (इन्फ्लुएन्सर) सम्मको भूमिकालाई केलाए पनि काठमाडौँ महानगरका तत्कालीन मेयर तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहका बारेमा भने प्रतिवेदन मौन देखिएको छ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मुख्य दोषीका रूपमा चित्रण गरिएको छ।
यस्तै आन्दोलनको केन्द्र काठमाडौँ भएकाले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार ठहर्याउँदै कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। तर, बालेन शाहको उपस्थिति वा भूमिकाका बारेमा प्रतिवेदनले कुनै पनि तथ्य उल्लेख गरेको छैन। यद्यपि त्यतिबेला बालेनले आयोगलाई बयान दिएको विषय बाहिरिएको थियो ।
प्रतिवेदनको पृष्ठ २० र २७ मा आन्दोलनमा सहभागी वा अभिव्यक्ति दिने चर्चित व्यक्तित्वहरूको लामो सूची समावेश गरिएको छ। जसमा अभिनेता निश्चल बस्नेत, इन्फ्लुएन्सर सिसन बानियाँ, रवि किरण हमाल, भाग्य न्यौपानेलगायतका नामहरू उल्लेख छन्।
यसअघि कार्की आयोगको प्रतिवेदनले पनि बालेन शाहलाई दोषी देखाएको थिएन। आयोगले बालेनको बयानमात्रै आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेको थियो । कतिपयले बालेनले समेत जेनजी आन्दोलनकारीलाई उक्साएको जिकिर गर्दै आएपनि प्रतिवेदनमा भने उनको भूमिका नऔँल्याइएको हो। बालेनले आफ्नी श्रीमती चढेको गाडी रोकिएपछि फेसबुकमार्फत् सिंहदरबार जलाइदिने चेतावनी दिएपछि विवादित बनेका थिए ।

सम्बन्धित खबर
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे बोल्यो कांग्रेस, सरकारसँग ६ माग
जेनजी आन्दोलन: संसद् भवन जलाउने र विद्यार्थीलाई मानव ढाल बनाउने पूर्वयोजना
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको बयान लिएपनि कार्की आयोग र मानवअधिकार आयोग दुवै मौन
‘सेना बाहिर मात्र निस्किएको भए राष्ट्रलाई यति धेरै नोक्सान पुग्ने थिएन’
टीओबीले सुरक्षाकर्मीमाथि हिंसात्मक व्यवहार गर्न उक्साएको आयोगको ठहर
गणतन्त्र दिवसको मञ्चबाट प्रधानमन्त्रीले देशवासीलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ: प्रथम राष्ट्रपति यादव
यो पनि पढौँ
सबै यात्रु पिसाब फेर्न ओर्लिनासाथ जिप भिरबाट खस्यो, चालकको मृत्यु
रविसँग रास्वपा सांसदका गुनासो, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयले पनि टेरेन’
सरकारी कर्मचारीको तलब १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म बढाउने सरकारको तयारी
सेती नदीमा हामफालेका भारतीय युवक मृत फेला