काठमाडौँ — सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट पेस गर्दै कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिएको बताएका हुन् ।
महँगी भत्तालाई कायमै राखेर आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । साथै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ४० हजार हुने बताएका छन् । साथै माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘पछिल्लो ४ वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको यस अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मूल्यवृद्धि १७.३ प्रतिशत भएको र मर्यादित जीवनयापनका लागि पारिश्रमिक सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महसुस गरेको छु ।’
सरकारले ४ वर्षयता कर्मचारीको तलब बढाएको छैन । सरकारले पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको थियो ।
कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले हरेक दुई वर्षका सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्छ । यसअनुसार चालु वर्षको बजेटबाटै कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने भए पनि बढाइएको छैन । सरकारले मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा कर्मचारीको तलब वृद्धि अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत साता प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
प्रतिवेदनले कर्मचारीको तलब न्यूनतम ३५ हजार र अधिकतम १ लाख २१ हजार बनाउन सुझाएको छ । हाल कार्यालय सहायकको तलब करिब २४ हजार र मुख्यसचिवको करिब ७७ हजार रुपैयाँ छ ।
सम्बन्धित खबर
सरकारबारे मनिष झाको टिप्पणी- शंका नभएपनि ढंग पुगेन, अब कालो चस्मा पनि हटाउनुपर्छ
रास्वपाकै सांसद प्रसाईंको प्रश्न: केले रोक्यो दुई तिहाइको सरकारलाई ?
कांग्रेस संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेलालाई देउवाले सम्बोधन गर्ने
देउवा स्वदेश फर्कँदा पक्राउ परे कांग्रेसले प्रतिवाद गर्छ: शशांक कोइराला
ग्यास अनावश्यक सञ्चय नगर्न मन्त्री गौरी कुमारीको आग्रह
करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सुरु, २५० को सामान किनेका उपभोक्तालाई १० लाखको बम्पर उपहार
यो पनि पढौँ
मर्दी हिमाल पदयात्रामा गएका पोखराका तीन युवक बादलडाँडा क्षेत्रबाट सम्पर्कविहीन
दुई किशोरीलाई गेस्ट हाउसमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
बसले ठक्कर दिँदा सुनकोशीमा खसेकाे कारभित्र ४ यात्रु रहेको खुल्यो
गण्डकीका प्रदेश प्रमुख भट्टले गरे गाँजा विधेयक प्रमाणीकरण