काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संसद्‌मा जवाफ दिने प्रस्ताव गरेका छन् । सोमबार (जेठ २५) सिंहदरबारस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

आवश्यक परे आफूले पनि जवाफ दिन सक्ने उनले बताए । लामिछानेकै आह्वानमा सर्वदलीय बैठक बसेको हो ।

तर, उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले संसद्‌मा जवाफ नदिने स्पष्ट पारे । “परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ, आवश्यक परे म दिन्छु,” उनले भने, “प्रधानमन्त्री बोल्नु हुन्न ।”

नेपाल–भारत सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्‌मा दिएको अभिव्यक्ति र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्थाप्रति विपक्षी दलको विमति छ । यही विषयमा विपक्षीले संसद् बैठक सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली जबरजस्ती पारित गरिएको भन्दै सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालसँग पनि विपक्षी असन्तुष्ट छन् ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले नेपाल–भारत सीमाबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ नदिएसम्म संसदमा विरोध जारी रहने बताए । सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै महरले विरोध जारी रहने बताएका हुन् ।

‘दुई विषयमा घनिभूत छलफल भयो । पहिलो, रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भारत भ्रमणबारे जानकारी गराउनुभयो । त्यसमा हामीले इपीजीको विषयमा प्रश्न उठायौँ । अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादबारे बोल्नुभयो । भोलिपल्ट सीमाको विषयमा छलफल भयो कि भएन ? त्यसमा उहाँले केही न केही भन्ने प्रयास गर्नुभयो । तर स्पष्ट जवाफ आएन’, उनले भने ।

यसैगरी संसद्को अवरोध हटाउने विषयमा पनि कुनै सहमति नभएको बताए । यसबारे सभापति लामिछानेले पार्टीभित्र र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्न सक्ने जवाफ दिएकाले सहमत हुन नसकेको उनले बताए ।