सरकारले सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरूले अनिवार्य रूपमा विपन्न तथा असहायको लागि १० प्रतिशत शैय्यासहित सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने अनलाइन पोर्टल जारी गरेपछि निजी अस्पतालहरूको सङ्गठन ‘अफिन’ले सरकारको माग अनुसार निःशुल्क सेवा दिन नसक्ने जनाएको छ।

कार्यविधिमा व्यवस्था भएर अनुसार सेवा दिँदा निजी अस्पताल मर्कामा पर्ने भन्दै गत साता नै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहतालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् भने आपसमा बैठक बसी सरकारको अहिलेका प्रावधानलाई अस्विकार गरेरै जाने गरी उनीहरूले गृहकार्य गरिरहेका छन्। अफिनमा ५ सय जति निजी साना तथा ठुला अस्पतालहरु सहभागी छन्।

स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले यही जेठको अन्तिम साता ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार  कार्यविधि सहित उपचार पोर्टल जारी गरेको थिया। पोर्टल खोलेपछि कुन अस्पतालमा कति निशुल्क शैय्या खालि या भरी छ भन्ने कुरा हरेक नागरिकले हेर्न मिल्ने गरी मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ।

यो व्यवस्थाले सेवा दिने र सेवा लिने दुवैलाई पारदर्शी बनाउने गरी व्यवस्था गरेको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जनाएको छ।

पोर्टल तुरुन्तै लागु हुने र सबै अस्पतालहरूले कुल शैय्याको १० प्रतिशत शैय्यामा विपन्न तथा असहाय बिरामीको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क दिनु पर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ।

कार्यविधिले स्थानीय तहबाट विपन्न सिफारिस भएका, नेपाल सरकारले विपन्न परिचयपत्र प्रमाणित गरेको, बेवारिसे बिरामी, तत्कालै कागजात उपलब्ध हुन नसकेमा स्वघोषणा विपन्न बिरामीको समूहमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने, अस्पतालले बहिरङ्ग सेवामा पनि १० प्रतिशत सेवा प्रदान गर्नु पर्ने, तत्कालै प्रमाणपत्र पेस नगरेका बिरामीको हकमा डिस्चार्ज हुने बखत सम्ममा विपन्नको कागजात पेस गर्नु पर्ने लगायतका विषय समावेश छन्।

ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको र अफिनले यो कार्यविधि लागु गर्न नसक्ने अफिन(एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्सिटच्युसन)का अध्यक्ष पदम बहादुर खडकाले बताए।

कार्यविधिले अस्पताललाई जस्तै महँगो उपचार पनि अनिवार्य गर्न बाध्यकारी बनाएको र जुन निजी अस्पतालको हकमा अव्यवहारिक भएकोले लागु नगर्ने तयारीमा पुगेको अध्यक्ष खड्गाले बताए।

सरकार आफैले ९८ वटा मात्र औषधी निःशुल्क दिन सकेको विषय निजी अस्पताललाई पुरै सेवा दिन बाध्यकारी बनाउनुले उचित नभएको बताए।

‘सरकार आफैले ९८ वटा मात्र औषधी विपन्नलाई प्रदान गरेको छ, निजी अस्पतालले पृथ्वीमा भए जति औषधी कसरी निःशुल्क दिन सक्छ?’,उनले भने।

विशेष गरी अति गम्भीर रोगमा लाग्ने सेवा र औषधी दुवै अति महँगो भएकोले अस्पतालले १० प्रतिशत सम्पूर्ण सेवा दिँदा कम्पनी हानिमा पुग्ने उनको भनाइ छ।

‘क्यान्सरको बिरामी भयो भने जिन्दगीभर उपचार गर्नु पर्छ, करोडौँ पर्ने औषधी हुन्छ, यो निजी अस्पतालले कसरी दिन सक्छ? ’ अध्यक्ष खड्गाले भने। निजी अस्पतालहरूमा निःशुल्क सेवा लिन विपन्न नभएर मन्त्रालयकै चिनजानका मान्छेहरू आउने गरेको उनले बताए।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समीर कुमार अधिकारीले भने विपन्नलाई १० प्रतिशत शैय्यामा निःशुल्कको व्यवस्था २०७१ सालदेखि नै लागू भएको र नयाँ विषय नभएको बताए। तर पारदर्शी बनाउने माध्यम पोर्टल नभएकोले अस्पताल सरकार  प्रति जबाफदेही हुने आधार नभएकोले निःशुल्क उपचार पोर्टल जारी गरेको बताए।

जुन पोर्टलले निजी अस्पतालहरूलाई जबाफदेही बनाएकोले आपत्ति जनाएको बताए। ‘दश प्रतिशत निःशुल्क सेवा पहिलादेखि नै व्यवस्था थियो, नयाँ भनेको पोर्टल मात्र हो’, उनले भने।

नागरिकहरूले सरकारले व्यवस्था गरेको १० प्रतिशत निःशुल्क शैय्या निजीमा नपाएको गुनासो गर्ने र अस्पतालहरूले निःशुल्क सेवा लिन नागरिक नआएको बताएपछि पोर्टलबाट पारदर्शिता खोजेको बताए।

निजी अस्पतालहरूको अन्य समस्या भएको खण्डमा भने मन्त्रालयले छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने बताए।