सरकारले स्ववियुलाई प्रतिबन्ध र विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने निर्णय गरेपछि विभिन्न क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्षहरुले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् ।
काठमाडौंका ९ क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्षहरुले सामूहिक ध्यानार्कषणपत्र जारी गरेर प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयमा ठाडो हस्तक्षेप गर्न थालेकाले कुलपति हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् । स्ववियु अध्यक्षहरुलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिए पनि सरकारले त्यसको उल्लंघन गरेको त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा स्ववियु अध्यक्ष दीपकराज जोशीले जनाए । ध्यानार्कषणपत्र उपकुलपति शुशीलबहादुर बज्रजार्यलाई समेत बुझाइएको छ ।
स्ववियु पदाधिकारीहरुले पनि विश्वविद्यालयमा नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी लगायत दलीय विद्यार्थी संगठनको भौतिक संरचना रहेको जनाएका छन् । सरकारको अज्ञनताको कारण दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने र स्ववियुलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लिएको आरोप लगाइएको छ ।
विश्वविद्यालयको प्रशासनिक र प्राज्ञिक स्वतन्त्रता विपरित सरकारले हस्तक्षेप बढाएको भन्दै स्ववियु अध्यक्षहरुले आपत्ति जनाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री जनताको मतबाट निर्वाचित भए झैं हामी पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा सहभागी भई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत सचेत र शिक्षित विद्यार्थीहरुको मत प्राप्त गरी दुई वर्षका लागि निर्वाचित भएका प्रतिनिधि हौं,’ ध्यानार्कषण पत्रमा भनिएको छ । केन्द्रीय क्याम्पस सहित आरआर, त्रिचन्द्र अस्कल, महेन्द्ररत्न ताचहल, पाटन, नेपाल ल क्याम्पस, जनप्रशासन र कर्मश क्याम्पस मिनभवनका स्ववियु अध्यक्षहरुले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।
विद्यार्थी अधिकारमाथिको हस्तक्षेप मान्दैनौं : विद्यार्थी संगठन
विभिन्न राजनीतिक दल निकट १० विद्यार्थी संगठनले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारको निर्णय र निर्देशन मान्य नहुने जनाएका छन् । अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी लगायत विद्यार्थी संगठनले सरकारले विद्यार्थी अधिकारमाथि हस्तक्षेप, न्यायलयको अवेहलना र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतामाथि प्रहार गरेको आरोप लगाएका हुन् । उक्त प्रहार स्वीकार्य नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।
विद्यार्थी संगठनलाई खारेज गर्ने र स्ववियुलाई प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले सर्वोच्च अदालतमा ३ वटा मुद्दा दायर गरेको र मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले कदम उठाएको उनीहरुले जनाएका छन् । शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र त्रिविले अदालतको आदेश विपरित हस्तक्षेप बढाएको उनीहरुको आरोप छ । ‘विश्वविद्यालय प्रशासन आफ्नो हठ, दम्भ र गैरसंवैधानिक कदमबाट पछि हटदैन भने संयुक्त विद्यार्थीको शक्ति कानुनी, वैचारिक र संघर्षका सबै लोकतान्त्रिक माध्यमहरु प्रयोग गर्दै सशक्त प्रतिरोधमा उत्रिनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारले अदालतको आदेशविरुद्ध मात्र नभई विद्यार्थीहरुको संविधानप्रदत्त संगठन स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा मौलिक हकमाथि आक्रमण गरेको आरोप विद्यार्थी संगठनहरुले लगाएका छन् ।
This will close in 4 seconds
सम्बन्धित खबर
प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिबाट हटाउन विद्यार्थी संगठनको माग
आज असार १५ : दही चिउरा खाने दिन
चुनावी धक्काको परिणाम: इगो त्याग्दै आज एकै मञ्चमा देखिँदै ओली र प्रचण्ड, माधव
देशभर मनसुन सक्रिय हुँदै: कोशीमा भारी वर्षा र तराईमा हुरीको सम्भावना
बालेन सरकार उल्टो गतिमा चलेको छ : कुलमान घिसिङ
प्रदीपकुमार चौधरी ‘पिके डन’ को डेब्यू निर्देशकीय फिल्म ‘तरंग’ मंसिर १८ गतेदेखि प्रदर्शन हुँदै
यो पनि पढौँ
फेवातालमा बेपत्ता युवकको शव फेला
जेठी श्रीमती मार्दा कैद मिनाहा पाएका यामबहादुरले कान्छीलाई पनि बाँकी राखेनन्
ग्रिनेड पड्किँदा सैनिक हवल्दारको मृत्यु, एक घाइते
रास्वपा महाधिवेशन: कम भोट ल्याउनेलाई जिताउँदै आफूलाई हराएको घोषणापछि पूजा बाँस्तोला सर्वोच्च जाने