काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकार आएपछि पुँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। लामो समयको राजनीतिक अस्थिरताबाट वाक्कदिक्क भएका सेयर लगानीकर्ता गत फागुनका अन्तिम दुई साता बढी आशावादी बनेका थिए । किनकि २१ फागुनको निर्वाचनले देशमा दुई तिहाइनजिकैको बहुमतको सरकार दिँदै थियो । त्यतिबेला सेयर बजारले आशाको संकेत पनि गरेको थियो । तर त्यो ‘बढेको आशा’ ले जीवन नपाउँदै सेयर बजारको ओरालो यात्रा सुरु भएको हो ।

बलियो बहुमतको सरकार गठन, अर्थतन्त्र सुधारका प्रतिबद्धता र नीतिगत स्थिरताको आश्वासनका बाबजुद सेयर बजारले अपेक्षित गति लिन नसकेपछि लगानीकर्ताबीच निराशा बढ्दै गएको हो।

पुँजीबजारका लगानीकर्ताहरूका अनुसार बजार लगातार घट्दै जाँदा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको लगानीको मूल्य घटेको छ। उनीहरूले सरकारको आर्थिक प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै बजार सुधारका लागि ठोस पहल नदेखिएको गुनासो गरेका छन्।

लगानीकर्ताको भनाइमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले दीर्घकालीन आर्थिक नीति र संरचनात्मक सुधारका विषयमा केन्द्रित देखिए पनि तत्कालीन बजार समस्याप्रति आवश्यक संवेदनशीलता देखिएको छैन। उनीहरू मार्जिन कल, ऋण नवीकरण, बैंक ब्याजदर तथा आर्थिक वर्ष अन्त्यसँग सम्बन्धित दबाबका कारण थप समस्यामा परेको बताउँछन्।

यता नेपाल धितोपत्र बोर्ड लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहँदा नियामक निकायको प्रभावकारी भूमिका कमजोर बनेको आरोप पनि लगानीकर्ताहरूले लगाएका छन्। सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म पद तथा गोपनीयताको शपथ हुन नसक्दा बोर्ड पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले त्यसको कारणबारे स्पष्ट जवाफ मागेका छन्।

बजार विश्लेषकहरूका अनुसार नियामकीय अनिश्चितता, लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुनु, तरलताको चुनौती र नीतिगत अन्योलले बजारमा दबाब कायम राखेको छ। उनीहरूका अनुसार पुँजीबजारमा विश्वास पुनःस्थापित गर्न सरकार र नियामक निकायबाट स्पष्ट, स्थिर र लगानीमैत्री नीति आवश्यक छ।

सरकार गठन भएयता नेप्से परिसूचक उल्लेख्य रूपमा घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका बेला बजेटपछि पनि बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन नसकेको देखिएको छ। यसले सरकारी नीतिको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

यसबीच केही लगानीकर्ताले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय चुनौती, लगानी वातावरण र नीतिगत निर्णयमा देखिएको ढिलाइले बजारमा नकारात्मक असर परेको दाबी गरेका छन्।

उनीहरूले बजार सुधारका लागि धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउने, लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने तथा पुँजीबजारसम्बन्धी नीतिगत निर्णय शीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

यद्यपि सरकारका तर्फबाट पुँजीबजारको दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक सुधार प्रक्रिया जारी रहेको बताइँदै आएको छ।

बजारको आगामी दिशा भने सरकारका नीतिगत कदम, नियामकीय सक्रियता, बैंकिङ प्रणालीको अवस्था र लगानीकर्ताको विश्वासमा निर्भर रहने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।