काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कुनै पनि काम कारबाही गर्न पूर्णरुपमा रोक लगाएको छ । अहिले गरिरहेका कामलाई यथास्थितिमा राख्नलाई अदालतले भनेको छ ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०६३-६४ यता उच्च सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले काम अघि बढाइसकेको छ ।

आयोग गठनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलले अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् ।

अन्तरिम आदेशमा कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्न भनिएको छ । यस्तै, पेश हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपरको छानबिन यथास्थितिमा राख्न आदेश गरिएको छ ।

कसै उपर कुनै किसिमको कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नु र नगराउन पनि न्यायाधीशद्वयले छानबिन आयोगलाई आदेश दिएका छन् । मुद्दालाई तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पठाउन भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेश बालेन सरकारलाई ठूलै झट्का दिएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले गत वैशाख २ गते र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोग गठन असंवैधानिक रहेको भन्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । उक्त रिटमा आज अन्तरिम आदेश आएको हो ।