गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गणेश नेपालीले आत्मदाह प्रयास गरेको घटनामा संघीय सरकार स्थानीय सरकारको नियम पालना गर्दा घटना घटेको स्पष्टीकरण दिए । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । साथै, उनले नेपालीले आत्मदाह गरेको घटना घटेको स्थानमा कुन दलको सरकार छ ? भनी प्रश्न समेत गरे । उनको भनाई काठमाडौं महानगरको नेतृत्व नेकपा एमालेबाट निर्वाचित उपमेयर सुनिता डंगोलप्रति लक्षित थियो, जो बालेन्द्र शाहले मेयरबाट राजीनामा दिएपछि कार्यवाहक भूमिकामा छिन् ।

तर, तथ्य भने भिन्न छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले नै काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रमुख रहेको बेला चर्को जरिवाना र शुल्क तोकेका थिए । महानगरको नगरसभाबाट पारित भएको आर्थिक ऐन २०८१ अनुसार सडकमा सवारीसाधन पार्किङ गर्दा न्यूनतम १ हजार देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था उनले ल्याएका थिए । सुनिताले नेतृत्व लिएको ६ महिनासमेत पुगेको छैन ।

आर्थिक ऐन २०८१ को अनुसूची १६ मा पटके जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थियो । पटके जरिवानाअन्तर्गत मोटरसाइकल, तीनपांग्रे सवारीसाधन, चारपांग्रेमा पनि गाडीको सीसीअनुसार जरिवाना तोकिएको थियो । सवारीसाधनले नियम उल्लंघन गरेको हकमा जरिवाना गराएर मात्र नपुग्ने बिलबुक र लाइसेन्स अनिवार्य महानगरले जफत गर्ने व्यवस्था पनि सो ऐनमा गरिएको थियो ।

बिलबुक र लाइसेन्समध्ये एक लिएर चिट काट्ने ट्राफिक प्रहरीभन्दा बढी सजाय सो ऐनमा लेखिएको छ । लाइसेन्स र बिलबुक अनिवार्य महानगर प्रहरीले लैजाने र जरिवाना तिरेपछि फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सवारीसाधन मात्र होइन, सडकपेटीमा व्यापार गर्नेहरूका लागि पनि बालेनले चर्को जरिवाना लगाएका थिए । आर्थिक ऐन २०८१ को अनुसूची १६ को १४ मा सडकपेटीमा व्यापार गरेको खण्डमा १५ हजार देखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तत्कालीन नगर प्रमुख शाहले यो ऐन प्रमाणीकरण गरेसँगै १ साउनबाट यी जरिवानाहरू लागू भएको महानगरपालिकाले प्रकाशन गरेको स्थानीय राजपत्रमा देखिन्छ ।

‘महानगर प्रहरी ऐन, २०८०’ ले महानगर प्रहरीलाई सवारी पार्किङ र सडकपेटीमा हुने अनधिकृत अवरोधहरूलाई हटाउन कानुनी वैधता दिएका थिए । विगतमा कार्यविधि वा प्रशासनिक निर्देशनका भरमा काम गर्दा भोग्नुपरेका कानुनी र व्यावहारिक जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्दै यस नयाँ ऐनमार्फत महानगर प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई थप स्पष्ट र अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । ऐनको परिच्छेद–३ अन्तर्गत दफा ७ मा महानगर प्रहरीको काम र कर्तव्यको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा महानगरभित्रका बजार क्षेत्र र सवारी पार्किङ स्थलहरूको रेखदेख, अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी महानगर प्रहरीलाई तोकिएको छ । यो व्यवस्था लागु भएसँगै फुटपाथ अतिक्रमण गरी गरिने व्यापार व्यवसाय नियन्त्रण गर्न तथा अनधिकृत र जथाभावी रूपमा सञ्चालन गरिने पार्किङ स्थलहरूलाई नियमन गर्न महानगर प्रहरीलाई कानुनी अधिकार प्राप्त भएको छ ।

यसैगरी महानगरपालिकाभित्रका सडक र गल्लीहरूमा जथाभावी निर्माण सामग्री थुपारेर सार्वजनिक आवागमन अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न ऐनमा कडा व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (ठ) बमोजिम सार्वजनिक आवागमनमा बाधा पुग्ने गरी कसैले ढुङ्गा, बालुवा, इँटा वा रड जस्ता निर्माण सामग्री राखेमा त्यसलाई तत्काल हटाउने अधिकार महानगर प्रहरीलाई दिइएको छ ।
यसबाहेक ऐनका अन्य परिपूरक व्यवस्थाहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा, अनधिकृत संरचनाको निर्माणमा रोक र चोक तथा गल्लीहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि महानगर प्रहरीलाई सुम्पेका छन् । कानुनी स्पष्टतासँगै महानगर प्रहरीले गर्ने बजार अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया थप पारदर्शी र न्यायसंगत बन्ने विश्वास लिइएको छ, जसले महानगरबासीको दैनिक जनजीवनलाई सहज बनाउनुका साथै सहरी सुव्यवस्था कायम राख्न मद्दत पुर्‍याउने छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको यही अभ्यास देखेर देशका अन्य नगर प्रहरीहरुले पनि ठेला व्यवसायी, फुटपाथ व्यवसायीहरुलाई धरपकड गरेको देखिन्छ ।