काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्व निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय खारेज गरेको हो।

सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय गरेपछि नेपाल मिडिया सोसाइटीको अख्तियार प्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेलले २०८२ साल चैत्र २३ गते अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सञ्चारमाध्यममार्फत् प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममार्फत् मात्रै गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै विज्ञापन सम्प्रेषण गर्ने निर्णयको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो। सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले यस्तो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता, समान प्रतिस्पर्धा र निजी सञ्चारमाध्यमको आर्थिक दिगोपनामाथि गम्भीर असर पर्ने बताएका थिए।