पोखरा । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले वर्तमान सरकारले पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई तर्साएर निष्क्रिय पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न नियुक्ति प्रक्रियामै सुधार आवश्यक रहेको औँल्याए।
नेता थापाले विगतका सरकारहरूले आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेर अख्तियारलाई कमजोर बनाएको र अहिलेको सरकारले दबाब सिर्जना गरेर त्यसलाई पंगु बनाउने काम गरिरहेको दाबी गरे। ‘दलको आदेश मान्ने वा राजनीतिक दबाबमा चल्ने अख्तियार प्रभावकारी हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले त स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय खोजेका हौँ।’
उनले सुशासनका लागि भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्ने कार्यभन्दा पनि भ्रष्टाचार रोक्न सक्ने बलियो संस्थागत प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउन संविधान संशोधनसहितको गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
थप विषयहरूमा धारणा राख्दै थापाले लोकतन्त्र, समावेशिता र नागरिकका मौलिक अधिकारमा कुनै पनि सम्झौता हुन नसक्ने स्पष्ट पारे। साथै, उनले आवासको हक र भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरे।
थापाले प्रजातन्त्रलाई तलमाथि हुने कुरा कांग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
सम्बन्धित खबर
ट्राफिकसँगकाे विवादपछि त्रिपुरेश्वरमा चालकले बसमा आगो लगाए
पत्रकारसँग रिसाए ओली: ‘नियममा बसेर प्रश्न गर्नुस्, बुम ल्याएर थुतुनो नघोच्नुस्’
द ग्रे जोनमा प्रकाशित समाचार फैलाएको उजुरी परेपछि राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल पक्राउ
अन्ततः ओलीका सामु नेताहरू निरीह, एमालेमा तत्काल नेतृत्व परिवर्तन स्थगित
अमेरिका जान लागेका प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता बालेनलाई रास्वपाले दियो यस्तो निर्देशन
संविधान कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, नेपाली जनताको दशकौँ लामो बलिदान, त्याग र सङ्घर्षको परिणाम होः प्रदेश प्रमुख भट्ट
यो पनि पढौँ
अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई थप कडाई, परिवार लैजान रोक !
सुजल डेरीद्वारा पोखराको लेकसाइडमा ‘लभबर्ड्स प्रिमियम आइसक्रिम’ को चौथो पार्लर सञ्चालन
ट्राफिकसँगकाे विवादपछि त्रिपुरेश्वरमा चालकले बसमा आगो लगाए
रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्न अनुमति दिने न्यायाधीश अवकासको चार दिनअघि बढुवा