काठमाडौँ । सरकारी निकायले अब करारमा नयाँ व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न नपाउने भएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । नयाँ स्थापना भएका वा रिक्त रहेका दरबन्दीमा नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्न नपाउने निर्णय भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार सबै निकायमा परिपत्र जारी गर्दै
पनि जानकारी गराएको छ । कर्मचारी नभएका स्थानमा काम लगाउनु पर्ने भएमा पुलमा रहेका करारका कर्मचारीहरूलाई नै सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमार्फत माग गरी करार सम्झौता गरी काममा लगाउनुपर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सजिव नेपालको हस्ताक्षरमा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै निकायमा पठाएको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत एकीकरण वा खारेज हुने चरणमा रहेका निकायहरूको हकमा, एकीकरण वा खारेजीको प्रक्रिया नसकिँदासम्म सम्पत्ति संरक्षण, सुरक्षा र दायित्व हस्तान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम जनशक्ति हाल कार्यरत करारका कर्मचारीहरूमध्येबाटै यकिन गरी काममा लगाउने निर्णय सरकारले गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
सम्बन्धित खबर
आइजिपी पदमुक्त प्रकरणमा सरकार र सत्तारूढ पार्टीको भनाइ बाझियो, पार्टीलाई थाहै छैन !
पदावधि बाँकी रहेका पदमुक्त आइजीपी कार्की कानुनी उपचार खोज्न छलफलमा
मनोज केसी बनाइए नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाले लिए नाम फिर्ता
चार घण्टा बसेको ‘फुलकोर्ट’का यस्ता छन् पाँच निर्णय
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
इनम सापकोटा बालेनकै विचौलिया हुन्, निर्वाचन क्षेत्रमा सर्भेमा खटिएका थिएः सूर्य थापा