काठमाडौँ – नागरिक स्तरमा चर्काे असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि सरकारले शिक्षा र स्वाथ्यमा लगाएको कर हटाउने भएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दिन साउन १ गतेदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३/३ प्रतिशत कर उठाउन थालेको थियो।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमार्फत लगाएको करप्रति सर्वसाधरणले चर्को विरोध गर्दै आएका थिए।

रास्वपाभिनै पनि करको विषयलाई लिएर व्यापक असन्तुष्टि चुलिएपछि मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले समता कर फिर्ता गरेको घोषणा गरेका हुन्।

शाहले लेखेका छन्, ‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३५ समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।’