भोटेकोशी बाढीको आज सातौं दिन । सुरूङमा फसेका मानिसहरू जीवित नै भेटिने आश क्षीण बन्दै गएको छ । सातौं दिन बल्ल सरकारले आयोजना प्रवर्द्धकलाई उद्धारको अनुमति दिएको छ ।

अनुमति पाएपछि आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीहरू प्राविधिक टोली र आवश्यक उपकरणसहित फसेका तथा सम्पर्कविहीन भएकाहरूको खोज तथा उद्धारमा परिचालन हुने भएका छन् । जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित कम्पनी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले आफ्नै प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण र क्षमता हुँदाहुँदै पनि उद्धारमा सहभागी हुन सरकारले अनुमति नदिएको गुनासो गर्दै आएका थिए।

यसअघि सरकारले जलविद्युत् आयोजनामा फसेकाहरूको खोज तथा उद्धारका लागि एकद्वार प्रणालीबाट काम गरिरहेको भन्दै सरकारले सम्बन्धित आयोजनाका कम्पनीलाई उद्धारमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन दिएको थिएन । नेपाली सेनाको नेतृत्वमा खोज तथा उद्धारको प्रयास भइरहेको थियो । तर, नेपाली सेनाको टोलीले सात दिनसम्म सुरुङमा फसेकाहरुको उद्धार गर्न सकेको छैन ।

सात दिनसम्मको प्रयासबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेपछि सरकारले सम्बन्धित आयोजनाका कम्पनीलाई समेत प्राविधिक जनशक्ति र आवश्यक उपकरणसहित खोज तथा उद्धारमा खटिन भनेको हो ।

आयोजनाका प्रतिनिधिले हेलिकप्टरलगायतका आवश्यक स्रोतसाधन परिचालनमा समेत सहज अनुमति नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए। अब भने सरकार र निजी क्षेत्रबिच समन्वय गरेर उद्धार कार्यलाई अघि बढाइनेछ ।

बाढी आएको सातौँ दिनसम्म पनि आयोजनास्थल तथा सुरुङ क्षेत्रमा फसेका र सम्पर्कविहीन व्यक्तिको अवस्था स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

भदौ १० गते आएको बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटका १२ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ । अझै पनि ८९४ जना कर्मचारी तथा श्रमिक सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको छ। रसुवामा कोरियन कम्पनी एनडब्लूईडीसीले निर्माण गरिरहेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै अझै ५७३ जना सम्पर्कविहीन छन्।

उक्त कम्पनीले आफूहरूले उद्धारका लागि अनुमति मागेपनि सरकारले नदिएको सार्वजनिक रूपमै बताएको थियो । अब भने नेपाली सेना, भारतीय र चिनियाँ प्राविधिक टोली र सम्बन्धित कम्पनी समेत खोजीमा जुट्ने भएका छन्।