काठमाडौँ — एमालेले नेतृत्व पुनगर्ठनको विषय स्थगित गरी प्रदेशहरुबाट आएका सुझावलाई प्रतिवेदनको अनुसूचीमा राख्ने भएको छ ।

उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा बसेको कार्यदल बैठकले एउटै प्रतिवेदन केन्द्रीय सचिवालयमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । थापा र महासचिब शंकर पोखरेलले फरक-फरक प्रतिवेदन लेखेका थिए । पोखरेलले नेतृत्व पुनर्गठनका लागि ओली तयार हुनुपर्ने बताएका थिए भने थापाले त्यसलाई ‘बेमौसमे बाजा’ भनेका थिए ।

उपमहासचिव एवं कार्यदल सदस्य लेखराज भट्टले महासचिव शंकर पोखरेलको प्रतिवेदनमा समावेश भएको नेतृत्व पुनर्गठनको विषय हटाएर एउटै प्रतिवेदन बनाएको कान्तिपुरलाई बताए । ‘नेतृत्व परिवर्तनजस्तो विवादित विषय हटाएर एउटै प्रतिवेदन तयार भएको छ । त्यो प्रतिवेदन केन्द्रीय सचिवालयमा पेस हुनेछ,’ उनले भने, ‘प्रदेश र विभागहरुबाट आएका सुझावलाई प्रतिवेदनको अनुसूचीमा राखिनेछ ।’

उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव पोखरेलले पार्टीको नीति र नेतृत्व पुनर्गठनको विषय अनुसूचीमा राख्न सहमत भएका थिए । यो विषय केन्द्रीय कमिटीमा पनि छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् ।

एमालेमा पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने करिब आधाले घटेका छन् । देशव्यापी अभियानमा साउनसम्म ३ लाख ५९ हजार जना अर्थात् करिब ५३ प्रतिशतले मात्र सदस्यता नवीकरण गरेका हुन्, जब कि गत वर्षसम्म एमालेमा ६ लाख ८६ हजार ७ सय ४८ सदस्य थिए ।

गत वर्ष भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि एमाले नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि, अवसर नपाएका कार्यकर्तालाई समेट्ने नीति नहुँदा र युवा सदस्यका लागि ठाउँ नहुँदा सदस्यता नवीकरण गर्नेको संख्या घटेको नेताहरूको भनाइ छ । जेन–जी आन्दोलनपछि गत फागुनको चुनावमा नै एमाले मात्र नभई सबै वामपन्थी दलले कमजोर जनमत पाएका थिए । एमाले २५ सिट र नेकपा १७ मात्र सिट जितेर संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने वामपन्थी दल बनेका थिए ।

वामपन्थी दलहरूको जनमत खस्किनुमा वैचारिक आधार, वर्गीय सरोकार र जनतासँगको सम्बन्ध बिर्सेर सत्ता, अवसर, आन्तरिक गुटबन्दी र सुविधाभोगी राजनीतिमा केन्द्रित हुनु मुख्य कारण रहेको विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन् । पार्टी नेतृत्वले लिने नीति र कार्यशैलीले सामान्य सदस्यको मनोविज्ञान निर्धारण गर्ने राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल बताउँछन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारमा हुँदा र नहुँदा लिएको नीति सदस्यका लागि उत्साहजनक नभएको उनको भनाइ छ ।