यस वर्षको राष्ट्रसंघीय महासभा विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, बाढी, डढेलो र अन्य जलवायुजन्य विपद्का बीच आयोजना भएको छ। न्युयोर्कमा महासभासँगै आयोजित क्लाइमेट विकमा पनि जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने, स्वच्छ ऊर्जामा लगानी बढाउने र जलवायु संकटलाई आर्थिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा सम्बोधन गर्ने आवाज उठेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको बढ्दो जलवायु जोखिम, हिमालयको संकट, जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको विषय उठाएका छन्।

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई उनले नेपालको सीमाभित्रको विपद्का रूपमा मात्र नभई विश्व समुदायका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै हिमालय क्षेत्रको संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

नेपालले दशकौँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको प्रश्न यसपटक भोटेकोशीको विनाशसँग जोडिएको छ। न्यून मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्ता मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असमान असर भोग्नुपरेको भन्दै विकसित तथा ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुकको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले जलवायु परिवर्तनको विषय उठाएको यो पहिलोपटक होइन।

यसअघि पनि निरन्तर उठाइएका थिए न्यायको आवाज

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न उच्चस्तरीय बैठक तथा महासभामा नेपालको हिमाली क्षेत्रको जलवायु जोखिम उठाउँदै आएका छन्। सन् २०२४ को ७९औँ महासभाका क्रममा समुद्री सतह वृद्धिसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले हिमालमा हिउँ र हिमनदी पग्लिने क्रमलाई समुद्री सतह वृद्धिसँग जोडेर प्रस्तुत गरेका थिए।

सन् २००९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ६४औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम र जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सन् २०११ मा ६६औँ महासभालाई सम्बोधन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जलवायु परिवर्तनलाई नेपालको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

उनले हिमालयमा हिउँ पग्लिने क्रम बढ्दै जाँदा दक्षिण एसियाको ठूलो जनसंख्याको खानेपानी, कृषि र जलस्रोतमा असर पर्ने विषय उठाएका थिए।

सन् २०१३ मा ६८औँ महासभालाई सम्बोधन गरेका तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सन् २०१४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ६९औँ महासभालाई सम्बोधन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई नेपालको हिमाली क्षेत्र र अति कम विकसित मुलुकको जोखिमसँग जोडेर प्रस्तुत गरेका थिए।

देशका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले सन् १९६० मा १५औँ महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए। उनको सम्बोधनमा तत्कालीन विश्व भूराजनीति, चीनको संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रतिनिधित्व, साना राष्ट्रको सुरक्षा र सार्वभौमिकताजस्ता विषय प्रमुख थिए।

त्यसैगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सन् १९९३ मा ४८औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग, छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध, शान्ति, विकास र शीतयुद्धपछिको विश्व व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएका थिए।

शेरबहादुर देउवाले सन् १९९५ मा ५०औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रप्रति नेपालको प्रतिबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, शान्ति स्थापना र विकासका विषयमा जोड दिएका थिए।

सन् २००८ मा ६३औँ महासभालाई सम्बोधन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि हिमनदी पग्लिने, मौसमको ढाँचा परिवर्तन हुने र त्यसबाट नेपालको विकासमा पर्ने प्रभाव उल्लेख गरेका थिए। उनले साझा तर विभेदित जिम्मेवारीको सिद्धान्तअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए।