पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा राजनीतिक तनाव उत्कर्षमा पुगेको बेला संघीय सरकारले त्यहाँ संकटकाल जारी गर्दै गभर्नर शासन लागू गरेको छ। राष्ट्रपति आसिफ अली जर्दारीले संघीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई स्वीकृति दिएसँगै संविधानको धारा २३२ र २३४ बमोजिम यो कदम चालिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफको अध्यक्षतामा बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रान्तमा आतंकवादविरुद्धको लडाइँबाट पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफ पीटीआई पार्टी नेतृत्वको प्रदेश सरकार जानाजान पछि हटिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त कदम चाल्ने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णय लगत्तै पेसवार र त्यसका केही वरपरका क्षेत्रमा मोबाइल नेटवर्क, डाटा सेवा र इन्टरनेटमा अवरोध देखा परेको छ भने सहरमा सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति र कन्टेनर राखेर सडकहरू बन्द गरिएको छ।

यसैबीच, विपक्षी दल पिटिआईले संघीय सरकारको यो निर्णयलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै यसलाई जनमत र प्रादेशिक स्वायत्ततामाथिको सीधा प्रहार भनेको छ । पिटिआईका अध्यक्ष गोहर अली खानले संकटकालको निर्णय अलोकतान्त्रिक र राजनीतिक भूल भएको टिप्पणी गर्दै यसलाई तुरुन्त फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

पार्टीका केन्द्रीय सूचना सचिव शेख वाकास अक्रमले यस निर्णयविरुद्ध अदालत जाने, राष्ट्रिय सभा, सिनेट र प्रान्त सभाको कारबाही बहिष्कार गर्ने तथा देशव्यापी शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने विकल्पहरूमाथि छलफल भइरहेको बताएका छन्। प्रान्तका मुख्यमन्त्री सोहेल अफ्रिदीलाई हिरासतमा लिइएको दाबी गर्दै पिटिआईको संसदीय दलले यस कदमले देशमा राजनीतिक अस्थिरता र जनअसन्तोष झन बढाउने चेतावनी दिएको छ।

संघीय सरकारको यस कदमपछि प्रशासनिक तहमा पनि फेरबदल गरिएको छ। संघीय सरकारले आधिकारिक सूचना जारी गर्दै पाकिस्तान प्रशासनिक सेवाका २२ औं श्रेणीका अधिकारी डा. मोहम्मद फख्र आलम इर्फानलाई खैबर पख्तुनख्वाको मुख्य सचिव पदमा तत्काल नियुक्त गरेको छ भने अर्का अधिकारी मोहम्मद याह्या अखुन्दजालाई पनि प्रादेशिक सरकारको जिम्मामा खटाएको छ।

अर्कोतर्फ, प्रान्तका गभर्नर फैसल करिम कुन्डीले प्रान्तमा शान्ति स्थापना, जनताको समृद्धि र विकासका लागि यो निर्णय गरिएको स्पष्ट पार्दै सबै राजनीतिक दलहरूलाई आपसी भिन्नता बिर्सेर नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्न अपील गरेका छन्। प्रधानमन्त्री सरिफले भने मुलुकको उदीयमान अर्थतन्त्रलाई अस्थिर बनाउन र आतंकवादविरुद्धको गम्भीर सुरक्षा अवस्थालाई नजरअंदाज गर्न पिटिआई नेतृत्वको प्रादेशिक सरकारलाई छुट दिन नसकिने प्रष्ट पार्दै प्रान्तमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न संघीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।