सरकारले आइजिपी हटाउने निर्णय गरेको विषयमा सरकार प्रवक्ता र सत्तारूढ पार्टी प्रवक्ताको भनाइ बाझिएको छ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सरकारले आइजिपीबाट दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर मनोज केसीलाई नियुक्त गर्नुको एउटा कारण पार्टीको निर्देशन पनि भएको बताएका थिए।

आज बसेको मन्त्रिपरिषदले कार्कीलाई आइजिपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता जगदिश खरेलले भने पार्टीले सरकारलाई कुनै व्यक्तिलाई पदबाट हटाऊ वा नियुक्ति गर भनेर निर्देशन नदिएको बताए।

‘शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले सञ्चार माध्यामका कार्यालयमा पुगेर प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गर्ने कामको अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर कसैलाई पदबाट हटाऊ वा मुक्त गर भनेर निर्देशन दिएको थिएन,’ प्रवक्ता खरेलले भने।

उनलाई हामीले सोध्यौँ- सरकारका प्रवक्ताले आजको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे पत्रकारलाई ब्रिफिङ दिँदै एक किसिमको संवेदनशील विषयमा केही गर्नुपर्यो भन्ने पार्टीबाट पनि निर्देशन आएको थियो भनेर जबाफ दिनुभएको छ नि!

पार्टी प्रवक्ता खरेलले दोहोर्याए, ‘पार्टीले कुनै पनि व्यक्तिलाई हटाऊ र नियुक्ति गर भन्ने निर्देशन दिएको छैन। पार्टीले पत्रकार पक्राउको घटनामा कारबाही गर भनेकाले आजको निर्णय गरेको पनि भनेको छैन। खाली जिम्मेवारी हेरफेर गरेको भनेको छ। किन यस्तो निर्णय गर्यौँ भनेर सरकारले नै स्पष्ट पार्दै जाला। पार्टीको निर्देशन भने यो होइन।’

आजै मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि पत्रकारसँग बोल्दै सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले भनेका थिए, ‘धेरै ठाउँबाट अहिले बदलिँदो परिस्थिति छ। एक किसिमको संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्न पर्‍यो भन्ने पार्टीबाट पनि निर्देशन आएको थियो। त्यो भएको हुनाले उहाँको जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको हो।’

मन्त्रिपरिषदले आइजिपीबाट कार्कीलाई हटाएर उनको ठाउँमा मनोज केसीलाई नियुक्त गरेको छ। एआइजी केसी नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागमा कार्यरत थिए।

पदबाट हटाइएका कार्की अब प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय भएको थियो

पछिल्लो समय प्रहरीले सञ्चार गृह र पत्रकारमाथि धरपकड गरेपछि कार्कीको चर्को आलोचना भएको थियो।

नेपाल प्रहरीमा कार्की र केसीबीच टकराव चलिरहेको ‍र सरकारले कार्कीलाई हटाउन खोजेको भन्ने समाचारहरू बाहिरिएपछि स्रोत खोज्दै प्रहरीले पत्रकार र सञ्चारगृहमा धरपकड गरेको थियो।

यसअघि रास्वपाकै सांसद खगेन्द्र सुनारले आइजिपीमाथि संसदीय समितिको बैठकमै आइजिपीमाथि निर्वाचन प्रहरीको पोशाकमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए।

संसदीय समितिमा त्यस सम्बन्धमा परेको उजुरी अध्ययन गर्न रास्वपा सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा अध्ययन समिति पनि बनाइएको छ।