काठमाडौं ।  माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा विद्यार्थीले कम ग्रेड ल्याएमा विषय शिक्षकलाई सेवा मुक्त बनाउने प्रस्ताव तयार भएको छ । विद्यार्थीको कम ग्रेड आएमा प्रधानाध्यापकको ग्रेड रोक्का र विद्यालयको अनुदान कटौती गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

गत मंसिर दुई गते शिक्षा समितिले सांसद उमेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा शिक्षा नीतिमा समेट्नु पर्ने विषयका सम्बन्धमा सुझाव दिन उपसमिति गठन गरेको थियो । प्रतिवेदनमा परीक्षाको नतिजाको आधारमा विद्यालयलाई पुरस्कार र दण्डको ब्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

मंगलबार शिक्षा समितिमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा एसईई परीक्षामा तीन वर्षसम्म एकै विषयमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीको ग्रेड ‘डी’ र ‘ई’ आएमा सम्बन्धित विषय शिक्षकलाई सेवाबाट मुक्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । यसैगरी ५० प्रतिशतभन्दा धेरै विद्यार्थीले डी र ई ल्याएका सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकको समेत ग्रेड रोक्का गर्नुपर्ने र विद्यालयले पाउँदै आएको सरकारी अनुदान घटाउने प्रस्तावसमेत छ ।

प्रस्तावित प्रतिवेदनअनुसार एसईई परीक्षामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले जीपीए ३.८ ल्याउने विद्यालयले कुल बजेट निकासाको ५ देखि १० प्रतिशत प्रोत्साहन रकम प्राप्त गर्ने छन् । हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन पनि उपसमितिले समितिलाई सुझाव दिएको छ ।